वॉशिंग्टन डी सी : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करत अमेरिका तब्बल 66 आंतरराष्ट्रीय संघटनांतून बाहेर पडत असल्याची अधिकृत घोषणा केली. ‘द गार्डियन’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या 31 संस्था आणि 35 नॉन-यूएन संघटनांचा समावेश आहे.
व्हाईट हाऊस आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या संघटना अमेरिकेच्या हितांच्या विरोधात काम करत आहेत, निधीचा अपव्यय करतात आणि अकार्यक्षमपणे चालवल्या जात आहेत. हा निर्णय ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा भाग मानला जात असून, जागतिक संस्थांपासून अंतर ठेवण्यावर त्यांचा भर आहे.
या निर्णयातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेरिका ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ (आयएसए) मधूनही बाहेर पडत आहे. ही संघटना 2015 मध्ये पॅरिस हवामान परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांच्या पुढाकाराने स्थापन झाली होती. या संघटनेचा उद्देश जगभरात सौरऊर्जेचा वापर वाढवणे आणि 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलरची गुंतवणूक आकर्षित करणे हा आहे.
भारत अध्यक्ष आणि फ्रान्स सहअध्यक्ष असलेल्या या संघटनेचे मुख्यालय हरियाणा येथे असून, 120 हून अधिक देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. अमेरिका नोव्हेंबर 2021 मध्ये या संघटनेचा 101 वा सदस्य बनला होता. आता ट्रम्प प्रशासनाने या संघटनेतून माघार घेतली आहे.
या निर्णयाचा सर्वात गंभीर परिणाम म्हणजे अमेरिका ‘संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन’ (यूएनएफसीसीसी) मधूनही बाहेर पडत आहे. हा 1992 चा करार असून, जवळपास सर्व देश याचा भाग आहेत. पॅरिस हवामान कराराचाही तो आधारस्तंभ आहे. यासोबतच अमेरिका ‘इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी) सारख्या महत्त्वाच्या संस्थांपासूनही दूर जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे जागतिक प्रयत्नांना मोठा धक्का बसणार आहे. अमेरिका जगातील दुसरा सर्वात मोठा हरितगृह वायू उत्सर्जक देश आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने याआधीच जानेवारी 2025 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली होती. नियमांनुसार, एक वर्षाच्या नोटीसनंतर 22 जानेवारीपासून अमेरिका या संघटनेचा सदस्य राहणार नाही. तसेच, अमेरिका ‘संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी’ (यूएनएफपीए) मधूनही बाहेर पडत आहे. रिपब्लिकन पक्षाने या संस्थेवर पूर्वीपासूनच जबरदस्तीच्या गर्भपाताला प्रोत्साहन दिल्याचे आरोप केले आहेत; मात्र बायडेन प्रशासनाच्या चौकशीत असे कोणतेही पुरावे आढळले नव्हते.
या निर्णयावर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र टीका होत आहे. अमेरिकेची माजी हवामान सल्लागार जीना मॅकार्थी यांनी हा निर्णय मूर्खपणाचा आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाला धक्का देणारा असल्याचे म्हटले. नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिलचे अध्यक्ष मनीष बापना यांनी याला स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडणारा निर्णय, असे संबोधले. ट्रम्प समर्थक हा निर्णय अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण आणि करदात्यांच्या पैशांची बचत म्हणून पाहत आहेत. परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी स्पष्ट केले की, ज्या संघटना अमेरिकेच्या विरोधात काम करतात, त्यांना निधी देणे थांबवले जाईल.
