पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बांगलादेशमध्ये जुलै ते ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत तत्कालीन शेख हसीना सरकारविरोधातम तीव्र निदर्शने झाली होती. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी शेख हसिना यांच्या नेतृत्वाखालील राजवट निदर्शकांवर पद्धतशीर हल्ले करण्यात आले. या अत्याचाराला "मानवतेविरुद्धचे गुन्हे" असे संयुक्त राष्ट्रांच्या (युनाे) मानवाधिकार कार्यालयाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. याच अहवालात मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखलील सरकारने बांगलादेशातील हिंदूवरील अत्याचाराकडे दुर्लक्ष केले. तसेच केवळ 'अतिशयोक्त प्रचार' म्हणून वारंवार हिंदूंवर हल्लेच झाले नाहीत असे सांगितले, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे बांगालादेशमधील मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारचा पर्दाफाश झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या तथ्य-शोधक अहवालात हिंदूंच्या प्रार्थनास्थळांवर झालेल्या हल्ल्यांसह हिंसक जमावाच्या हल्ल्यांचे पुरावे देऊन युनूस यांचे दावे खोडून काढल्याचे वृत्त 'इंडिया टूडे'ने दिले आहे. ( Violence against hindus in bangladesh)
५ ऑगस्ट २०२४ रोजी बांगलादेशात झालेल्या हिंसक निदर्शनांमुळे तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना देशातून पलयान केले. यानंतर देशाच्या १७ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ८% हिंदू असलेल्या हिंदूंना प्राणघातक हल्ल्यांना सामोरे जावे लागले. त्यांची घरे, व्यवसाय आणि धार्मिक स्थळांची तोडफोड करण्यात आली.शेख हसीना यांनी देशातून पलायन केल्यानंतर तीन दिवसांच्या अराजकतेत अल्पसंख्याक हिंदूंवर २०० हून अधिक हल्ले झाले. पाच जणांची हत्या करण्यात आली. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही बांगलादेशातील हिंदूंवरील हल्ल्यांवर तीव्र शब्दांमध्ये टीका केली होती. तरीही युनूस यांनी हिंदूंवरील हिंसाचाराला कमी लेखले. देशाला अस्थिर करण्याच्या उद्देशाने राजकीय हेतूने "अतिशयोक्त प्रचार" असल्याचे वर्णनही त्यांनी या हल्ल्यांचे केले होते.
१२ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात नमूद केले आहे की, शेख हसीना यांना भारतात पळून जाण्यास भाग पाडण्यापूर्वीच बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांवर हिंसक जमावाचे हल्ले सुरू झाले होते. चितगाव डोंगराळ भागातील अहमदिया मुस्लिम आणि स्थानिक गटांवरही बांगलादेशात असेच अत्याचार झाले. चितगाव डोंगराळ भागातील हिंदू समुदायाचे सदस्य, अहमदिया मुस्लिम आणि स्थानिक गटांवरही जमावाकडून हिंसक हल्ले झाले, ज्यात घरे जाळणे आणि काही प्रार्थनास्थळांवर हल्ले करणे यांचा समावेश होता.
हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांनी यापूर्वी दावा केला होता की, युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने त्यांना पुरेसे संरक्षण दिले नाही. अल्पसंख्याक हक्क गट असलेल्या बांगलादेश हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिलच्या हवाल्याने नोव्हेंबरमध्ये वृत्तसंस्था असोसिएटेड प्रेसने वृत्त दिले होते की, ऑगस्ट २०२४ मध्ये हसीनाला पळून जाण्यास भाग पाडल्यानंतर बांगलादेशातील हिंदूंना २००० हून अधिक हल्ल्यांच्या घटनांना सामोरे जावे लागले.
२६ नोव्हेंबर २०२४ ते २५ जानेवारी २०२५ या कालावधीत बांगलादेशात हिंदूंवरील हल्ल्यांच्या ७६ घटनांची नोंद झाली आहे. ऑगस्टपासून बांगलादेशात २३ हिंदूंचा मृत्यू आणि हिंदू मंदिरांवर हल्ल्याच्या १५२ घटना घडल्या आहेत," असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (एमओएस) कीर्ती वर्धन सिंह यांनी गेल्या आठवड्यात संसदेत सांगितले होते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात बांगलादेशातील हिंदूंवरील हिंसाचाराच्या ठिकाणांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. 'ओएचसीएचआर'ला सादर केलेल्या माहितीनुसार, बुराशारदुबी, हातिबंधा, लालमोनिरहाट येथे तीन मंदिरांवर हल्ला करण्यात आला आणि त्यांना आग लावण्यात आली, तसेच सुमारे २० घरांची लूट करण्यात आली, ज्यामुळे सामुदायिक अशांततेचे लक्षणीय प्रमाण दिसून येते," असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात नमूद केले आहे.
ठाकूरगाव, लालमोनिरहाट आणि दिनाजपूर सारख्या ग्रामीण आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या तणावग्रस्त भागात, परंतु सिल्हेट, खुलना आणि रंगपूर सारख्या इतर ठिकाणी देखील," असे अहवालात नमूद केले आहे.हिंदूंवरील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये मालमत्तेची नासधूस, जाळपोळ आणि शारीरिक धमक्यांचा समावेश होता, जो अपुरी पोलिस कारवाईमुळे वाढला होता, जो पद्धतशीर दंडमुक्ती आणि संभाव्य राजकीय हेतू दर्शवितो, असे अहवालात नमूद केले आहे. बांगलादेशात जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ च्या निदर्शनांशी संबंधित मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि गैरवापर' या शीर्षकाच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात, मुहम्मद युनूस यांचे "अतिशयोक्तीपूर्ण प्रचार" असल्याचे दावे उघडकीस आले आहेत.
बांगलादेशमध्ये जुलै ते ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत तत्कालीन शेख हसीना सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने झाली होती. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील राजवट निदर्शकांवर पद्धतशीर हल्ले करण्यात आले. या अत्याचाराला "मानवतेविरुद्धचे गुन्हे" असे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. जुलै ते ऑगस्ट २०२४ दरम्यान बांगलादेशमध्ये झालेल्या घटनांच्या हिंसाचाराची मानवाधिकार कार्यालयाने केलेल्या चौकशीत देशात आंदोलकांच्या मृत्यूस तत्कालीन शेख हसीना सरकार जबाबदार असल्याचा दावाही या अहवालात करण्यात आला आहे.
बांगलादेशमधील अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्या विनंतीवरून संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने हिंसाचारामागील माहिती घेण्याचे अभियान सुरू केले. यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी मानवाधिकार तपासकर्ते, एक फॉरेन्सिक्स डॉक्टर आणि एक शस्त्रतज्ञ यांचा समावेश असलेली पथक बांगलादेशात पाठवले. या पथकाने बांगलादेशात हिंसाचार पीडित, राजकीय नेत, मानवाधिकार हक्क रक्षक अशा २३० हून अधिक नागरिकांच्या गोपनीय मुलाखती घेतली, वैद्यकीय अहवाल तपासले, तसेच हिंसाचार काळातील फोटो, व्हिडिओ आणि इतर कागदपत्रांच्या माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला आहे. आंदोलनाच्या काळात देशातील सुरक्षा दलांनी सरकारला पाठिंबा दिला होता, असेही या अहवालात नमूद केले आहे.
