न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्रांनी जगाचा एक नवा नकाशा प्रसिद्ध केला असून त्यामुळे जागतिक स्तरावर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. ‘नकाशा दुरुस्त करा’ (Correct the Map) या प्रस्तावांतर्गत हा नकाशा समोर आणण्यात आला असून भारतानेही या प्रस्तावाला तत्त्वतः पाठिंबा दिला होता. मात्र प्रत्यक्षात हा नवा नकाशा भारताच्या सीमांच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह ठरला आहे. या नकाशात भारताचे अविभाज्य अंग असलेले अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साई चीन हे भाग वादग्रस्त प्रदेश म्हणून दाखवण्यात आले आहेत.
संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या चर्चेदरम्यान हा नकाशा पहिल्यांदा १ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. यामध्ये अरुणाचल प्रदेशची नागालँडशी असणारी सीमा वगळण्यात आली असून हा भाग केवळ आसाम आणि चीनच्या सीमेला लागून असलेला एक वेगळा प्रदेश म्हणून दर्शवला गेला आहे. त्याचप्रमाणे अक्साई चीनलाही एक स्वतंत्र भूभाग दाखवण्यात आले असून त्याची पश्चिमेकडील सीमा भारताला तर पूर्वेकडील सीमा चीनला लागून असल्याचे दाखवले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी या भौगोलिक बदलांमागील कोणतेही स्पष्ट कारण दिलेले नाही.
या नकाशात भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान जम्मू-काश्मीरची विभागणी करणारी नियंत्रण रेषा (एलओसी) एका ठिपके असलेल्या रेषेने (डॉटेड लाईन) दर्शवण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या स्पष्टीकरणानुसार ही रेषा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मान्य झालेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे प्रतिनिधित्व करते. मात्र त्याच वेळी जम्मू-काश्मीरच्या अंतिम स्थितीवर संबंधित पक्षांमध्ये अद्याप एकमत झालेले नाही, अशी वादग्रस्त नोंदही तळटीपमध्ये (फुटनोट) करण्यात आली आहे.
या नकाशातील चुकीच्या चित्रणावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कडक शब्दांत आक्षेप नोंदवला आहे. भारताने स्पष्ट केले की, आमचा पाठिंबा केवळ भौगोलिक क्षेत्रांच्या समान प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वाला होता. कोणत्याही विशिष्ट नकाशाला किंवा देशांच्या राष्ट्रीय सीमांच्या चुकीच्या चित्रणाला भारताचा पाठिंबा नाही.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसह भारताचा संपूर्ण भूभाग हा देशाच्या अधिकृत नकाशानुसारच दाखवला गेला पाहिजे. कोणताही चुकीचा अथवा दिशाभूल करणारा नकाशा भारत कदापि स्वीकारणार नाही. भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यावर आमची भूमिका स्पष्ट, ठाम आणि कोणत्याही तडजोडीपलीकडची आहे.
- परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका
