UK lifts ban on Pakistan airlines
पुढारी ऑनलाईन डेस्क ः पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय विमान कंपनी पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) वर यूके आणि युरोपियन युनियनने लावलेली बंदी अखेर उठवण्यात आली आहे. पाच वर्षांपूर्वी सुरक्षा निकष पूर्ण न करणाऱ्या पीआयएवर ही बंदी घालण्यात आली होती.
आता यूकेच्या एअर सेफ्टी कमिटीने सुरक्षिततेसंदर्भातील सुधारणांना मान्यता देत ही बंदी हटवली आहे.
2020 मध्ये कराची येथे झालेल्या एका दुर्घटनेत जवळपास 100 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या अपघातानंतर पाकिस्तानच्या विमान कंपन्यांमधील खोट्या परवाना (फेक लायसन्स) प्रकरण उजेडात आलं.
पाकिस्तानचे तत्कालीन नागरी उड्डाणमंत्री गुलाम सरवर खान यांनी संसदेत सांगितलं होतं की 100 पेक्षा अधिक पायलटांकडे खोटे किंवा अप्रामाणिक मार्गाने मिळवलेले लायसन्स होते.
या प्रकरणामुळे यूके व युरोपियन युनियनने 2020 मध्ये पीआयएवर बंदी घातली होती. युरोपियन युनियनने ही बंदी 2024 मध्ये उठवली आणि जानेवारी 2025 पासून पीआयएने युरोपमध्ये उड्डाण पुन्हा सुरू केले. मात्र यूकेने अद्याप बंदी कायम ठेवली होती.
यूकेच्या ब्रिटिश हाय कमिशनने सांगितले की, "सुरक्षिततेसंदर्भातील आवश्यक सुधारणा केल्यानंतर यूकेच्या एअर सेफ्टी कमिटीने पाकिस्तान व त्याच्या एअरलाईन्सवरील बंदी हटवली आहे. मात्र, प्रत्येक एअरलाइन्सने यूके सिव्हिल एव्हिएशन अथॉरिटीमार्फत परवानगी घेणे आवश्यक आहे."
ब्रिटिश उच्चायुक्त जेन मॅरियट यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटलं, "मी यूके व पाकिस्तानमधील तज्ज्ञांचे आभार मानते ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा निकषांची पूर्तता करण्यासाठी मेहनत घेतली."
पाकिस्तान सरकार सध्या पीआयएचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याआधी केलेल्या प्रयत्नांमध्ये कोणतीही ठोस ऑफर आली नव्हती. आता चार संभाव्य गुंतवणूकदारांची निवड करण्यात आली असून, बंदी उठवण्यात आल्याने विक्री प्रक्रिया सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
यूकेमध्ये 16 लाखांहून अधिक पाकिस्तानी वंशाचे नागरिक राहतात. तसेच हजारो ब्रिटिश नागरिक पाकिस्तानमध्ये वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे या निर्णयामुळे दोन्ही देशांतील प्रवास सुलभ होणार असून कुटुंबीयांमध्ये भेटीगाठी अधिक सुलभ होतील, असे ब्रिटिश हाय कमिशनने म्हटले आहे.
यूके हा पाकिस्तानसाठी तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा व्यापार भागीदार आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापाराचा आकडा 4.7 अब्ज पौंडांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे प्रवास सुलभ झाल्यास व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
