लंडन : ब्रिटन सरकारने एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक निर्णयात इराणचे अधिकृत लष्कर असलेल्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सवर (आयआरजीसी) दहशतवादी संघटना म्हणून बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. ब्रिटनच्या गृह मंत्रालयाने सोमवारी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक तणाव कमालीचा वाढला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्यावर ब्रिटनच्या राजकीय वर्तुळात तीव्र मतभेद होते; मात्र आता अखेर गृह मंत्रालयाने हा ठोस निर्णय घेतला.
संबंधित संस्था ब्रिटनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि परकीय शक्तींच्या धोक्यांशी संबंधित कारवायांमध्ये गुंतलेल्या आहेत, यावर विश्वास ठेवण्यासाठी पुरेसे ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. या बंदीमुळे आता ‘आयआरजीसी’ला कोणत्याही प्रकारे पाठिंबा देणे हा ब्रिटनमध्ये एक गंभीर फौजदारी गुन्हे मानला जाईल.
या कारवाईअंतर्गत ब्रिटन सरकारने इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ द कम्पॅनिअन्स ऑफ द राईट (आयएमसीआर) या इराणी प्रॉक्सी संघटनेवरही बंदी घातली आहे. ब्रिटनमध्ये ज्यू धर्मीयांची प्रार्थनास्थळे (सिनॅगॉग) आणि इतर संस्थांवर झालेल्या भीषण अग्निप्रदोष (आणि घातपाती हल्ल्यांमागे याच संघटनेचा हात असल्याचे समोर आले आहे.
ब्रिटनच्या सुरक्षामंत्री अँजेला ईगल यांनी सांगितले की, ‘आयएमसीआर’ने ब्रिटनमध्ये तब्बल ७ हल्ल्यांची कबुली दिली आहे, त्यामध्ये लंडनमधील ज्यू धर्मादाय संस्थांच्या रुग्णवाहिका आणि इराण सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या पर्शियन भाषेतील मीडिया हाऊसेसवरील हल्ल्यांचा समावेश आहे.
सुरक्षा यंत्रणांच्या मते, या ‘आयएमसीआर’ संघटनेच्या मागे थेट इराणच्या ‘आयआरजीसी’च्या ‘कुडस् फोर्स'चे सदस्य होते, त्यांनी संपूर्ण युरोपमध्ये या हल्ल्यांचे नियोजन केले. ही संघटना या वर्षाच्या सुरुवातीला ऑनलाईन सक्रिय झाली होती आणि तिने बेल्जियम व नेदरलँडमधील ज्यू स्थळांवर झालेल्या हल्ल्यांचीही जबाबदारी स्वीकारली आहे.
