राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाने भारतासमोर उभे केलेले आव्हान केवळ दिल्लीतील व्यापार मंत्रालयाच्या फाइलपुरते मर्यादित नाही. त्याची खरी झळ महाराष्ट्रातील उत्पादन केंद्रांना, निर्यातदारांना आणि हजारो लघु-मध्यम उद्योगांना बसू शकते. विशेषतः कापड, अभियांत्रिकी, औषधनिर्मिती, रसायने, वाहनांचे सुटे भाग, रत्न-आभूषण आणि कृषीप्रक्रिया उद्योगांसाठी अमेरिकी बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता हा आता अस्तित्वाचा प्रश्न बनू शकतो.
अमेरिका हा भारताच्या प्रमुख निर्यात बाजारांपैकी एक आहे. त्यामुळे अमेरिकी शुल्क वाढले की भारतीय मालाचा अमेरिकी बाजारातील अंतिम भाव वाढतो. त्यानंतर तीन पर्याय उरतात. भारतीय उत्पादकाने आपला नफा कमी करावा, अमेरिकी आयातदाराने अतिरिक्त खर्च स्वीकारावा किंवा ग्राहकाने अधिक किंमत मोजावी. तिन्ही परिस्थितींमध्ये भारतीय उद्योगाची स्पर्धात्मकता कमी होण्याची शक्यता असते. महाराष्ट्रासाठी याचे गांभीर्य अधिक आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर आणि भिवंडी या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये हजारो उद्योग थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्यात साखळीशी जोडलेले आहेत. विशेषतः रोजगारप्रधान उद्योगांवर ऑर्डर कमी होण्याचा परिणाम वेगाने होतो. कापड उद्योगाचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे.
अमेरिकी बाजारपेठेत भारताला बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि इतर आशियाई देशांशी स्पर्धा करावी लागते. काही प्रतिस्पर्धी देशांना कमी शुल्काचा लाभ मिळत असेल, तर भारतीय मालावर तुलनेने अधिक शुल्क लावणे म्हणजे भारतीय उत्पादकाला सुरुवातीपासूनच किंमतस्पर्धेत मागे टाकणे होय. बांगलादेशाला अमेरिकी कापड व्यापारात शून्य शुल्काचा लाभ मिळाल्याच्या वृत्तामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगाची चिंता अधिक वाढली आहे. महाराष्ट्रातील औषध आणि रसायन उद्योगांसाठी चित्र काहीसे वेगळे आहे. औषधांची मागणी किमतीपेक्षा गुणवत्ता आणि सातत्यावर अधिक अवलंबून असली तरी शुल्कवाढीचा दीर्घकालीन परिणाम अमेरिकी कंपन्यांना पर्यायी पुरवठादार शोधण्यास प्रवृत्त करू शकतो.
अभियांत्रिकी आणि वाहन घटक उद्योगांमध्येही अमेरिकन ग्राहकांकडून किंमत कपातीचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वांत मोठा धोका निर्यात मूल्यापेक्षा रोजगाराला आहे. एखाद्या उद्योगाची अमेरिकी निर्यात १० टक्क्यांनी कमी झाली, तर त्याचा परिणाम उत्पादनावर त्यापेक्षा मोठा होऊ शकतो. क्षमतेचा कमी वापर, नवीन गुंतवणुकीला ब्रेक, कंत्राटी कामगारांची संख्या घटणे आणि लघु पुरवठादारांवरील ऑर्डर कमी होणे ही त्याची साखळी प्रतिक्रिया असेल. म्हणून महाराष्ट्राने केवळ केंद्राकडून टॅरिफ सवलतीची अपेक्षा करण्यापेक्षा स्वतःचे ‘एक्स्पोर्ट रिस्क मॅपिंग’ तयार करण्याची वेळ आली आहे. कोणत्या जिल्ह्यातील किती उद्योग अमेरिकेवर अवलंबून आहेत, किती रोजगार त्यावर अवलंबून आहेत आणि पर्यायी बाजारपेठ कोणती, याचा जिल्हानिहाय अभ्यास झाला पाहिजे.
याचबरोबर युरोप, पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि आग्नेय आशियात महाराष्ट्राच्या उत्पादनांसाठी नवी बाजारपेठ निर्माण करण्याची आक्रमक मोहीम हवी. भारताच्या नव्या व्यापार करारांमधून वस्त्रोद्योग, चामडे, पादत्राणे आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांना पर्यायी संधी निर्माण होत आहेत. ट्रम्प यांच्या टॅरिफचे संकट त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी एक इशारा आहे. अमेरिकेची बाजारपेठ गमावू नये; पण अमेरिकेच्या बाजारपेठेवर अवलंबूनही राहू नये. जागतिक व्यापाराचे राजकारण वेगाने बदलत असताना महाराष्ट्राला ‘उत्पादनाचे राज्य’ एवढ्यावर समाधान मानून चालणार नाही. जागतिक बाजारपेठा जिंकणारे, विविध बाजारपेठांमध्ये जोखीम पसरवणारे आणि उच्च मूल्यवर्धित उत्पादने निर्माण करणारे महाराष्ट्राचे निर्यात मॉडेल उभे करणे ही आता आर्थिक गरज आहे.
