नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा अमेरिकेत चिनी बनावटीच्या स्मार्टफोन आणि संगणकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर लक्षात घेता, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परस्पर शुल्कात सूट जाहीर केली आहे. अमेरिकन प्रशासनाने नवीन शुल्कातून स्मार्टफोन आणि संगणकांना वगळले आहे.
शुक्रवारी रात्री उशिरा यूएस कस्टम्स आणि बॉर्डर पेट्रोलने एक सूचना प्रकाशित केली. ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले होते की स्मार्टफोन आणि संगणकाशी संबंधित वस्तू नवीन टॅरिफमधून वगळल्या जातील. सध्या तरी, त्यांना १० टक्के दराच्या कक्षेत ठेवले जाईल. अमेरिकन टेक कंपन्यांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेनंतर प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. या कंपन्यांनी अमेरिकन प्रशासनाला इशारा दिला की जर या उत्पादनांना टॅरिफमधून सूट दिली नाही तर गॅझेट्सच्या किंमती गगनाला भिडू शकतात. कारण यातील बहुतेक उत्पादने चीनमध्ये बनतात. हे लक्षात घेऊन, अमेरिकन प्रशासनाने सेमीकंडक्टर, सोलर सेल आणि मेमरी कार्डसह इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि घटकांनाही टॅरिफ सूटमध्ये समाविष्ट केले आहे.
काउंटरपॉइंट रिसर्चनुसार, अमेरिका आयफोनसाठी एक प्रमुख बाजारपेठ आहे. अमेरिकेत विक्रीसाठी असलेले ॲपलचे सुमारे ८० टक्के आयफोन चीनमध्ये बनवले जातात, तर उर्वरित २० टक्के भारतात बनवले जातात. सॅमसंगसारख्या इतर स्मार्टफोन दिग्गजांसह, ॲपल अलिकडच्या काळात चीनवरील अतिरेकी अवलंबित्व टाळण्यासाठी त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात, भारत आणि व्हिएतनाम हे अतिरिक्त उत्पादन केंद्रांसाठी आघाडीवर आहेत.
टॅरिफ लागू होताच, अलिकडच्या काळात ॲपलने भारतात बनवलेल्या उपकरणांचे उत्पादन वाढवण्याचा आणि वेग वाढवण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर अनेक जड शुल्क लादण्याची योजना आखली होती, जी या आठवड्यात लागू होणार होती. पण बुधवारी त्यांनी लगेचच आपला पवित्रा बदलला. त्यांनी जाहीर केले की अमेरिकेच्या वाढत्या शुल्कामुळे प्रभावित झालेल्या देशांसाठी ते ९० दिवसांची विराम लागू करतील. तथापि, चीनला यातून वगळण्यात आले. अमेरिकेने चीनवरील आयात शुल्क १४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. चीनने केलेल्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईमुळे चीनी वस्तूंवर कर वाढवल्याचे ट्रम्प म्हणाले. अमेरिकेच्या शुल्काला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने ८४ टक्के शुल्क जाहीर केले होते.
आपल्या धोरणात बदल करण्याचे कारण देताना ट्रम्प म्हणाले की, ज्या देशांनी अमेरिकन टॅरिफला प्रत्युत्तर दिले नाही अशा सर्व देशांना दिलासा मिळेल. अशा देशांना जुलैपर्यंत फक्त १० टक्के अमेरिकन कर आकारला जाईल. इतर देशांकडून अधिक अनुकूल व्यापार अटी मिळविण्यासाठी वाटाघाटीची रणनीती म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की त्यांचे आयात कर जागतिक व्यापार व्यवस्थेतील अन्याय दूर करतील, तसेच अमेरिकेच्या किनाऱ्यावर नोकऱ्या आणि कारखाने परत आणतील.
