न्यूयॉर्क; वृत्तसंस्था : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माजी उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. गेल्या वर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यान हॅरिस यांनी प्रसिद्ध कलाकारांना पाठिंब्यासाठी मोठी रक्कम दिल्याचा गंभीर आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा एकदा वादळ निर्माण झाले आहे.
आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट लिहून ट्रम्प यांनी थेट हल्ला चढवला. ते म्हणाले, तुम्ही पाठिंब्यासाठी पैसे देऊ शकत नाही. असे करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. विचार करा, जर राजकारण्यांनी लोकांना पाठिंबा देण्यासाठी पैसे द्यायला सुरुवात केली तर काय होईल? सगळीकडे गोंधळ उडेल!
2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कमला हॅरिस या ट्रम्प यांच्या प्रमुख प्रतिस्पर्धी होत्या, त्यात 79 वर्षीय रिपब्लिकन नेते ट्रम्प यांनी विजय मिळवून दुसर्यांदा व्हाईट हाऊसमध्ये स्थान मिळवले. आपल्या पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी दावा केला की, सेलिब्रिटी बियॉन्से, ओप्रा विन्फ्रे आणि अल शार्पटन यांना पाठिंब्यासाठी आणि खर्चासाठी अवास्तव रक्कम देण्यात आली. कमला आणि ज्यांनी पाठिंब्यासाठी पैसे घेतले, त्या सर्वांनी कायदा मोडला आहे. या सर्वांवर खटला चालवला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले.
ट्रम्प यांच्या आरोपांनंतर या प्रकरणातील तपशील समोर येऊ लागले आहेत. ओप्रा विन्फ्रे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, हॅरिस यांच्यासोबत एका लाईव्ह-स्ट्रीम कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी त्यांना एक पैसाही दिला गेला नाही. मात्र, कार्यक्रमाच्या निर्मितीचा खर्च प्रचार मोहिमेने उचलला होता. त्या कार्यक्रमाच्या निर्मितीसाठी काम करणार्या लोकांना पैसे देणे आवश्यक होते आणि ते दिले गेले. विषय संपला, असे ओप्रा म्हणाल्या.
हॅरिस यांच्या प्रचार मोहिमेने बियॉन्सेला पाठिंब्यासाठी पैसे दिल्याचे नाकारले आहे. मात्र, फेडरल इलेक्शन कमिशनच्या नोंदीनुसार, मोहिमेने बियॉन्सेच्या प्रोडक्शन कंपनीला 1,65,000 डॉलर्स दिले होते.
मोठ्या कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी अशा प्रकारे खर्चाची परतफेड करणे ही एक सामान्य बाब आहे आणि हा पैसा थेट राजकीय मोहिमेला देणगी म्हणून दिला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, ट्रम्प यांनी केलेला आरोप आणि निवडणूक प्रचारातील खर्चाची कायदेशीर प्रक्रिया यांच्यात मोठा फरक असल्याचे दिसून येते. या प्रकरणामुळे राजकीय पाठिंबा आणि कार्यक्रमांशी संबंधित खर्च यातील कायदेशीर सीमारेषेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
