इस्लामाबाद; वृत्तसंस्था : संसदेने व्यापक घटनात्मक बदलांना मंजुरी दिल्यानंतर पाकिस्तानची राजकीय व्यवस्था एका नव्या टप्प्यात दाखल झाली आहे. या बदलांमुळे जनरल असीम मुनीर यांचे अधिकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. या निर्णयामुळे, ज्याने संरक्षण नेतृत्वाची पुनर्रचना केली आहे आणि न्यायालयीन देखरेखीवर मर्यादा घातल्या आहेत. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. कारण, याचा लष्करी शक्ती आणि अण्वस्त्रांच्या नियंत्रणावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.
27 व्या घटनादुरुस्तीने औपचारिकरीत्या संरक्षण दल प्रमुख या पदाची निर्मिती केली आहे, ज्यामुळे लष्करप्रमुखांना सशस्त्र दलांवर दुहेरी अधिकार मिळतील. नवीन कायद्यानुसार जनरल असीम मुनीर यांना लष्कर, हवाई दल आणि नौदल यांच्यासह राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा यंत्रणेवर पूर्ण नियंत्रण मिळेल. तसेच, या कायद्यामुळे त्यांना फील्ड मार्शल ही पदवी कायदेशीर ठरवली असून, कोणत्याही न्यायालयाद्वारे खटला चालवण्यापासून किंवा पदावरून हटवण्यापासून आजीवन कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे.
पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या दुरुस्तीचे समर्थन करताना म्हटले, “हा केवळ लष्करप्रमुखांचा विषय नाही, तर हवाई दल आणि नौदलालाही घटनात्मक मान्यता देण्याचा आहे. त्यात गैर काय आहे? राष्ट्रे आपल्या नायकांचा सन्मान करतात.”
राजकीय परिणाम आणि संस्थात्मक पतनाचा इशारा
या दुरुस्तीने पाकिस्तानच्या राजकीय परिद़ृश्यातही बदल घडवले आहेत. कायदेतज्ज्ञ आणि विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा देशाला घटनात्मक लोकशाहीपासून दूर ढकलून लष्कर-चालित राजकीय व्यवस्थेकडे नेत आहे, जिथे संसदेचे अधिकार गमावण्याचा धोका आहे, न्यायपालिका मर्यादित राहील आणि नागरी नेत्यांची भूमिका नगण्य असेल.
