वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : इराणला आर्थिकदृष्ट्या एकाकी पाडण्यासाठी अमेरिकेने मोठी मोहीम हाती घेतली असून, इराणशी आर्थिक व्यवहार आणि व्यापारी संबंध कायम ठेवणाऱ्या कोणत्याही देश किंवा संस्थेवर कठोर निर्बंध लादण्याचा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी या मोहिमेला ‘ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट’ असे नाव देत इराणच्या आर्थिक संपर्कांचे जगभरातील जाळे तोडण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले.
स्कॉट बेझंट यांनी पत्रकार परिषदेत या कारवाईला अमेरिकेचा ‘‘इकॉनॉमिक डी-डे’’ म्हटले. जर जगातील इतर देशांनी किंवा संस्थांनी इराणशी असलेले व्यापारी संबंध तोडले नाहीत, तर त्यांना अमेरिकन डॉलर-आधारित जागतिक वित्तीय व्यवस्थेपासून पूर्णपणे तोडले जाईल. जोपर्यंत तेहरान आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे एकाकी पडत नाही, तोपर्यंत ही मोहीम सुरूच राहील, असे बेझंट यांनी नमूद केले.
बेसंट म्हणाले, इराणच्या आर्थिक संपर्कांवर जगभरातून आर्थिक आघात करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. या राजवटीला आधार देणाऱ्या प्रत्येक आर्थिक जीवनवाहिनीला तोडून तेहरानला एकाकी पाडणे हा आमचा हेतू आहे. कोणत्याही देशाला अमेरिकन निर्बंधांच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाणार नाही. इराणच्या तेलाच्या व्यवहाराला आर्थिक मदत करणाऱ्या किंवा त्या तेलाचे पैशात रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या संस्थांवर कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
चीनचा निर्बंधांना विरोध
इराणसोबतचे चीनचे सहकार्य आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत सुरू असून, त्यात कोणत्याही देशाने हस्तक्षेप किंवा अडथळा आणू नये, असा कडक इशारा चीनने दिला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रवक्ते लिन जियान म्हणाले की, चीन या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, स्वतःच्या वैध हक्कांचे आणि हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल.
निर्बंधांना इराणने तीव्र प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे. इराणच्या सशस्त्र दलांचे चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दोल्लाही यांनी अमेरिकेच्या मोहिमेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी जमीन, समुद्र किंवा हवाई कारवाया तसेच सायबर हल्ल्यांचा पर्याय वापरला जाऊ शकतो, असे संकेत दिले.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने इराणकडून तेल तस्करी करण्यासाठी आणि निर्बंध टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व आर्थिक वाहिन्या आणि नेटवर्कचा शोध घेतला आहे. या अंतर्गत इराणच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या पाच प्रमुख क्षेत्रांवर कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. डिजिटल मालमत्ता (क्रिप्टोकरन्सी), तंत्रज्ञान, सोने, विमान वाहतूक आणि सागरी मालवाहतूक (शिपिंग) यांचा त्यात समावेश आहे. त्यासोबतच सुमारे ६० संस्था, व्यक्ती आणि जहाजांवर थेट बंदी घातली आहे.
इराणशी व्यवहार करणाऱ्या संस्थांची यादी अमेरिकेने तयार केली असून, संबंधित संस्थांना आर्थिक संबंध तोडण्यासाठी त्यांच्या परिस्थितीनुसार मुदत दिली जाणार आहे. दिलेल्या मुदतीत संबंध न तोडल्यास त्यांच्यावर अमेरिकन निर्बंध लागू केले जातील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या नव्या निर्बंधांच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीने इराणशी व्यापारी संबंध स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. यूएई हा अमेरिका आणि इस्रायलचा जवळचा मित्रदेश मानला जातो. दुसरीकडे, इराणचा महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार असलेल्या तुर्कीयेने अद्याप अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या धमकीवर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
