वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांच्या गटाने एच-1बी व्हिसा कार्यक्रमावर तीन वर्षांची स्थगिती आणण्याचा प्रस्ताव ठेवत नवे विधेयक काँग्रेसमध्ये सादर केले आहे. ‘एन्ड एच-1बी व्हीसा अब्युज अॅक्ट ऑफ 2026’ या नावाने सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकामुळे अमेरिकेत काम करणार्या परदेशी व्यावसायिकांवर, विशेषतः भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचार्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अरिझोनाचे खासदार एली क्रेन यांनी हे विधेयक मांडले असून सात इतर रिपब्लिकन खासदारांनी त्याला सहप्रायोजकत्व दिले आहे.
एच-1 बी व्हिसा रचनेत मोठ्या बदलांची मागणी
या विधेयकात एच-1 बी व्हिसाच्या विद्यमान रचनेत व्यापक बदल सुचवले आहेत. वार्षिक व्हिसा मर्यादा 65,000 वरून 25,000 पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय किमान वार्षिक वेतन 2,00,000 अमेरिकन डॉलर्स ठेवण्याची अट घालण्यात आली आहे. तसेच एच-1 बी व्हिसाधारकांना आपल्या कुटुंबीयांना अमेरिकेत आणण्यास मनाई करण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे. यामुळे परदेशी कर्मचार्यांसाठी अमेरिका कमी आकर्षक ठरू शकते.
अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देण्याचा दावा
विधेयकात लॉटरी पद्धतीऐवजी वेतनाधारित निवड प्रणाली लागू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. कंपन्यांनी प्रथम पात्र अमेरिकन नागरिक उपलब्ध नाहीत याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. तसेच त्यांनी अलीकडे कर्मचार्यांची कपात केलेली नसावी, अशी अट घालण्यात आली आहे. तृतीय पक्ष स्टाफिंग एजन्सींना एच-1बी कर्मचार्यांची नेमणूक करण्यास बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच एका एच-1बी कर्मचार्याला एकापेक्षा जास्त नोकर्या करण्यासही मनाई असेल.
ग्रीन कार्ड मार्ग बंद करण्याचाही प्रस्ताव
विधेयकातील सर्वात कठोर बदलांपैकी एक म्हणजे एच-1बी व्हिसाधारकांना कायमस्वरूपी निवासी दर्जा (ग्रीन कार्ड) मिळविण्याचा मार्ग बंद करणे. ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग कार्यक्रमही समाप्त करण्याची मागणी केली आहे. फेडरल संस्थांना परदेशी गैरस्थलांतरित कामगारांना प्रायोजित करण्यास बंदीची तरतूदही आहे.
उद्योग क्षेत्रातून विरोधाची शक्यता
अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्या परदेशी कौशल्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने उद्योगक्षेत्रातूनही या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.रिपब्लिकन खासदारांचा दावा आहे की हा कार्यक्रम अमेरिकन कामगारांच्या नोकर्या हिरावून घेत आहे. मात्र टीकाकारांच्या मते, अमेरिकेतील कौशल्य अभाव भरून काढण्यासाठी एच-1बी महत्त्वाचा आहे.
भारतासाठी धोक्याची घंटा
एच-1 बी कार्यक्रमाचा सर्वाधिक लाभ भारतीय आयटी व्यावसायिक, अभियंते आणि डॉक्टर घेतात. त्यामुळे हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यास भारतीय प्रतिभावंतांसाठी अमेरिकेतील रोजगार संधी कमी होऊ शकतात.
