Thailand political crisis Paetongtarn Shinawatra dismissed as prime minister
बँकॉक : थायलंडच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. नैतिक आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल देशाच्या संवैधानिक न्यायालयाने पंतप्रधान पतोंगटार्न शिनावात्रा यांना त्यांच्या पदावरून बडतर्फ केले आहे. कंबोडियाच्या नेत्यासोबतच्या एका फोन कॉलमुळे ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या एका वर्षातच पतोंगटार्न शिनावात्रा यांना हा मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी (२९ ऑगस्ट) सुनावणीदरम्यान शिनावात्रा यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय दिला. यावेळी न्यायालयाने शिनावात्रा यांनी पंतप्रधान पदाच्या नैतिक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे नमूद केले. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शिनावात्रा यांचा कार्यकाळ आता पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. या प्रकरणामुळे पुढील काही काळ थायलंडच्या राजकारणात अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे.
जोपर्यंत नवीन पंतप्रधानांची निवड होत नाही, तोपर्यंत हंगामी पंतप्रधान फुमथम हेच या पदाची जबाबदारी सांभाळतील. शिवाय, हे कार्यकारी मंत्रिमंडळ संसद विसर्जित करून पुन्हा निवडणुका घेण्याचा निर्णयही घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
८ मे रोजी थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यात सीमावादावरून हिंसक संघर्ष झाला, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला होता. हा तणाव कमी करण्यासाठी, पंतप्रधान शिनावात्रा यांनी कंबोडियाचे माजी पंतप्रधान आणि सध्याच्या संसदेचे अध्यक्ष हुन सेन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली.
या चर्चेदरम्यान शिनावात्रा यांनी सीमेवरील निर्बंध हटवण्यावर चर्चा केली. या संभाषणात, शिनावात्रा यांनी कथितपणे थाई सैन्याच्या कमांडर्सना 'विरोधी' म्हटले आणि हुन सेन यांना 'काका' असे संबोधले. या बोलण्यावरून थायलंड कंबोडियासमोर कमकुवत वाटला, अशी टीका विरोधकांनी शिनावात्रा यांच्यावर झाली.
थायलंडमधील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी हा मुद्दा उचलून धरला. शिनावात्रा यांच्याविरोधात देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. यामुळे सरकारमधील मित्रपक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला, परिणामी शिनावात्रा यांना आपले पद सोडावे लागले.
