वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत हैती आणि सीरियातील हजारो स्थलांतरितांना देण्यात आलेला ‘टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस’ (टीपीएस) समाप्त करण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ३.५ लाख हैती आणि ६,१०० सीरियन नागरिकांवरील कायदेशीर संरक्षण हटण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांच्यावर निर्वासनाची (डीपोर्टेशन) कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. यापूर्वी फेडरल न्यायालयांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मात्र, न्यायालयाने ती स्थगिती उठवत सरकारला ‘टीपीएस’ समाप्त करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
हा अमेरिकेचा विशेष कार्यक्रम आहे. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा गंभीर अस्थिरतेमुळे स्वतःच्या देशात सुरक्षितपणे परत जाऊ न शकणाऱ्या नागरिकांना अमेरिकेत तात्पुरते राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी या योजनेंतर्गत दिली जाते. हा दर्जा साधारणतः १८ महिन्यांसाठी लागू असतो आणि परिस्थितीनुसार त्याचा कालावधी वाढविला जाऊ शकतो. अमेरिकेने २०१० मधील विनाशकारी भूकंपानंतर हैतीच्या नागरिकांना, तर २०१२ मध्ये सीरियातील गृहयुद्धानंतर सीरियन नागरिकांना ‘टीपीएस’ प्रदान केला होता.
न्यायमूर्ती सॅम्युअल ॲॅलिटो यांनी बहुमताचा निर्णय देताना म्हटले की, ‘टीपीएस’संदर्भातील कायदा सरकारच्या निर्णयांचे न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्यास स्पष्टपणे मर्यादा घालतो. तसेच, ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेला निर्णय वांशिक भेदभावातून प्रेरित असल्याचे सिद्ध करण्याची शक्यता संबंधित याचिकाकर्त्यांकडे कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींनी या निर्णयाला विरोध केला. न्यायमूर्ती एलेना कॅगन यांनी ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय वांशिक पूर्वग्रहातून प्रेरित असल्याचे म्हटले.
या निर्णयाचे ट्रम्प प्रशासनाने स्वागत केले आहे. अमेरिकेच्या गृहसुरक्षा विभागाचे जनरल कौन्सिल जेम्स पर्सिव्हल यांनी म्हटले की, टीपीएस’मधील ‘टी’ म्हणजे ‘तात्पुरते.’ मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये ही व्यवस्था कायमस्वरूपी माफीसारखी बनली होती. हा निर्णय कायद्याच्या राज्याचा आणि सामान्य विवेकाचा विजय आहे.’ या निर्णयामुळे ‘टीपीएस’अंतर्गत राहणाऱ्या हजारो स्थलांतरितांवरील कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात येणार असून त्यांना अमेरिकेतून परत पाठविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एका महत्त्वाच्या प्रकरणात ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय दिला. ६ विरुद्ध ३ अशा निकालात न्यायालयाने म्हटले की, अमेरिकेच्या भूमीवर प्रत्यक्ष प्रवेश केल्याशिवाय कोणालाही आश्रयासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार मिळत नाही. ट्रम्प प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला होता की, मेक्सिकोच्या बाजूला उभा असलेला व्यक्ती अमेरिकेत ‘आला’ असे मानता येत नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला.
