जुलै 2024 मध्ये झालेल्या विद्यार्थी उठावादरम्यान सत्तेवरून पायउतार झालेल्या बांगला देशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये त्यांचे सरकार उलथवून लावणार्या विद्यार्थी आंदोलनांवर प्राणघातक कारवाईचे आदेश दिल्याबद्दल त्यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर हसीना यांच्या कारकिर्दीविषयी थोडक्यात माहिती...
हसीना यांच्या राजीनाम्यानंतरचा घटनाक्रम
5 ऑगस्ट, 2024 : मोठ्या विद्यार्थीप्रणीत उठावानंतर शेख हसीना पंतप्रधानपदावरून पदच्युत. त्यांनी भारतात पलायन केले.
8 ऑगस्ट, 2024 : मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकारची स्थापना.
14 ऑगस्ट, 2024 : हत्यांमध्ये सामील असलेल्यांवर आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण-बांगला देशमध्ये खटला चालवला जाईल, असे अंतरिम सरकारने जाहीर केले.
ऑक्टोबर 2024 : अंतरिम सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची पुनर्रचना केली.
17 ऑक्टोबर, 2024 : मानवतेविरुद्धच्या कथित गुन्ह्यांप्रकरणी पदच्युत पंतप्रधान हसीना आणि अवामी लीगच्या प्रमुख नेत्यांसह इतर 45 जणांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले.
2 जुलै, 2025 : न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी हसीना यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
23 ऑक्टोबर, 2025 : या प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण.
13 नोव्हेंबर, 2025 : न्यायाधिकरणाने निकाल जाहीर करण्यासाठी 17 नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली.
17 नोव्हेंबर, 2025 : कोर्टाने हसीना आणि माजी गृहमंत्री कमाल यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी त्यांच्या अनुपस्थितीत दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली, तर माफीचा साक्षीदार बनलेल्या मामून यांना या प्रकरणात पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
1996 ला पहिल्यांदा पंतप्रधान
शेख हसीना 1996 च्या निवडणुकीत त्यांचा अवामी लीग पक्ष जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा बांगला देशच्या पंतप्रधान बनल्या. 2009 मध्ये सुरू झालेला त्यांचा दुसरा कार्यकाळ प्रभावी आर्थिक विकासासाठी ओळखला जातो.
बांगला देशातील स्थैर्यासाठी वचनबद्ध ः भारताची भूमिका
ढाका येथील बांगला देशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात दिलेल्या निकालाची भारताने औपचारिकपणे नोंद घेतली आहे. तसेच, भारत बांगला देशच्या लोकांच्या सर्वोत्तम हितासाठी वचनबद्ध आहे, असेही भारताने स्पष्ट केले. ‘एक जवळचा शेजारी म्हणून, भारत बांगला देशच्या लोकांच्या सर्वोत्तम हितासाठी, म्हणजेच त्या देशातील शांतता, लोकशाही, सर्वसमावेशकता आणि स्थैर्यासाठी वचनबद्ध आहे. या उद्देशासाठी आम्ही नेहमीच सर्व हितधारकांशी रचनात्मकपणे संवाद साधू,’ असे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
प्रत्यार्पणाची भारताकडे मागणी
बांगला देशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताला पत्र लिहून, माजी पंतप्रधान आणि फरार आरोपी शेख हसीना यांना न्यायाधिकरणाने सुनावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा हवाला देत, त्यांना सोपवण्याची मागणी केली आहे.
न्यायालयाने कोणत्या पुराव्यांची तपासणी केली?
न्यायाधिकरणाने हजारो पानांच्या कागदपत्रांचे पुनरावलोकन केले, ज्यात फिर्यादी पक्षाचे 135 पानांचे दोषारोपपत्र आणि 8,747 पानांची समर्थनार्थ कागदपत्रे होती. सूचीबद्ध 81 साक्षीदारांपैकी 54 जणांनी साक्ष दिली, ज्यात माजी पोलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून यांचा समावेश आहे, ज्यांनी गुन्हा कबूल केला आणि ते सरकारी साक्षीदार बनले. पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर गोळीबार केल्याचे फुटेज, छळाचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आणि गंभीर जखमांचे वर्णन करणार्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. यात काही पीडित मारहाणीमुळे कवटीशिवाय रुग्णालयात दाखल झाल्याच्या दाव्यांचाही समावेश आहे.
