

Sheikh Hasina Speech: बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारला मोठा धक्का बसला असून त्यांना मोठं आश्चर्य वाटल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसिना यांनी नवी दिल्लीतून बांगलादेशातील जनतेला संबोधित केल्यानंतर अंतरिम सरकारला चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या आहेत.
७८ वर्षांच्या शेख हसिना यांनी विद्यार्थांच्या आंदोलनानंतर देशात जनक्षोभ उसळल्यानंतर ऑगस्ट २०२४ मध्ये भारतात शरण घेतली होती. यानंतर त्यांनी पहिल्यांदाच ऑडिओ क्लिपद्वारे जनतेला संबोधित केलं. त्यांनी नवी दिल्लीतील प्रेस क्लबमध्ये शुक्रवारी हे संबोधन केलं होतं.
शेख हसिनांच्या या जनसंबोधनानंतर ढाकामधील परराष्ट्र मंत्र्यांनी यावर वक्तव्य केलं. ते म्हणाले, 'पळपुट्या शेख हसिना ज्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार आहेत यांनी नवी दिल्लीत एका सार्वजनिक कार्यक्रमात वक्तव्य करतात याचा बांगलादेश सरकार आणि जनतेला मोठा धक्का बसला आहे. २३ जानेवारी रोजी त्यांना जाहीर वक्तव्य करण्याची परवानगी देण्यात येणे हे धक्कादायक आहे.'
बांगलादेश सरकारनं या कृतीला धोकादायक पद्धत असं संबोधलं आहे. यामुळे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील द्वीपक्षीय संबंधांवर याचा गंभीर परिणाम होईल असे विधान बांगलादेश सरकरानं केलं आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयानं, 'शेख हसिना यांना भारताच्या राजधानीत असा कार्यक्रम घेऊ देणं आणि मास मर्डर हसिना यांनी खुल्या पद्धतीनं द्वेशपूर्ण भाषण करून देणं हा स्पष्टणे बांगलादेश सरकारचा अपमान आणि बांगलादेशचा अपमान आहे.'
आपल्या वक्तव्यात ढाका परराष्ट्र मंत्रालय पुढे म्हणाले की, 'द्वीपक्षीय करारानुसार भारतानं अजूनही शेख हसिना यांच्या प्रत्यार्पणाबाबत पुढं कोणताही हालचाल केलेली नाही यावर बांगलादेश खूप नाराज आहे. बांगलादेश सरकारनं शेख हसिना यांचे प्रत्यार्पण करावे अशी सतत मागणी केली आहे. मात्र त्या ऐवजी त्यांनी त्यांच्या भूमीवरून शेख हसिना यांना द्वेषपूर्ण भाषण करण्यास परवानगी दिली. यामुळे बांगलादेशची लोकशाही, शांतता आणि सुरक्षा धोक्यात आली आहे.'
शेख हसिना यांनी ऑलनाईन प्रसारित झालेल्या आपल्या ऑडिओ संबोधनात बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारमध्ये कधीही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होणार नाहीत असं वक्तव्य केलं होतं.
दरम्यान, बांगलादेशने भारताकडे शेख हसिना यांची प्रत्यार्पण करण्याची मागणी केली आहे. मात्र भारत सरकारने या विनंतीबाबत अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ढाका न्यायालयाने नोव्हेंबर महिन्यात शेख हसिना यांना आंदोलकांना मारण्याचा आदेश दिल्या प्रकरणी दोषी ठरलवं होतं. त्यांना या प्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.