नूक/ब्रुसेल्स; वृत्तसंस्था : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर युरोपमधील देश एकवटले असून, नाटोमधील अनेक सदस्य राष्ट्रांनी ‘ऑपरेशन आर्क्टिक एंड्युरन्स’ या संयुक्त लष्करी सरावाला सुरुवात केली आहे. या मोहिमेंतर्गत फ्रान्स, जर्मनीसह सात युरोपीय देशांचे सुमारे 34 ते 40 सैनिक ग्रीनलँडमध्ये दाखल झाले आहेत.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले की, येत्या काही दिवसांत जमिनीवरून, हवेतून आणि समुद्रामार्गे या दलाला अधिक बळ दिले जाईल. सैनिकांची संख्या मर्यादित असली, तरी नाटो एकसंघ आहे, हा राजकीय संदेश देणे महत्त्वाचे आहे. डेन्मार्कच्या संरक्षण मंत्रालयानुसार, ऑपरेशन आर्क्टिक एंड्युरन्स हा भविष्यातील मोठ्या तैनातीची तयारी तपासण्यासाठीचा सराव आहे. पुढचा टप्पा म्हणून ‘ऑपरेशन आर्क्टिक सेंट्री’ नावाच्या मोठ्या नाटो मोहिमेचा विचार सुरू आहे. जर्मनीचे संरक्षणमंत्री बोरिस पिस्टोरियस म्हणाले की, याला अजून काही महिने लागू शकतात.
नाटोचे महासचिव मार्क रुटे यांनी ट्रम्प यांच्याशी चर्चेनंतर दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमदरम्यान राजनैतिक प्रयत्न सुरू राहतील, असे सांगितले. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टारमर यांनी ट्रम्प यांच्याशी फोनवर बोलून, नाटोच्या सामूहिक सुरक्षेसाठी काम करणार्या मित्रदेशांवर टॅरिफ लावणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले. युरोपियन संसदेत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराला स्थगिती देण्याची मागणी जोर धरत आहे. अमेरिकन वस्तूंवरील शुन्य टक्के टॅरिफ थांबवण्याचीही मागणी होत आहे.
नाटोतील पोलंड, इटली आणि तुर्कीये यांनी ग्रीनलँडमध्ये सैनिक पाठवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी ‘या मोहिमेत सहभागी होणार नाही,’ असे सांगितले. इटलीचे संरक्षणमंत्री गुइडो क्रोसेत्तो यांनी संपूर्ण मोहिमेलाच ‘विदुषकीपणा’ असे म्हटले. ही मोहीम ‘एक विनोद’ आहे, असे संबोधले आहे.
उत्तर अमेरिका आणि युरोपच्या मधोमध असलेले हे बेट मिड-अटलांटिकमधील रणनीतीच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. येथे आधीच अमेरिकेचा थुले एअर बेस असून, तो रशिया आणि चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. याशिवाय, ग्रीनलँडमध्ये दुर्मीळ खनिजे, तेल, वायू आणि रेअर अर्थ एलिमेंटस् मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे मानले जाते. आर्क्टिकमधील बर्फ वितळत असल्याने नव्या सागरी व्यापार मार्गांनाही महत्त्व येत आहे.
या लष्करी सरावाचे नेतृत्व डेन्मार्क करत आहे. फ्रान्सने आपल्या 27व्या माउंटन इन्फन्ट्री ब्रिगेडमधील 15 सैनिक ग्रीनलँडमध्ये पाठवले आहेत. जर्मनीने 13 सैनिकांची तुकडी तैनात केली आहे. याशिवाय नॉर्वे, नेदरलँडस् आणि फिनलंड यांनी प्रत्येकी 2 सैनिक पाठवले आहेत. ब्रिटनकडून एक लष्करी अधिकारी तैनात करण्यात आला असून, स्वीडननेही सहभागाची पुष्टी केली आहे; मात्र सैनिकांची संख्या जाहीर केलेली नाही. याशिवाय, डेन्मार्कने आधीच ग्रीनलँडमध्ये सुमारे 200 सैनिक तैनात केले आहेत. तसेच आर्क्टिक भागात गस्त घालणारी 14 सदस्यांची ‘सिरीयस डॉग स्लेज पॅट्रोल’ पथकही येथे कार्यरत आहे.
ट्रम्प यांनी डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, नेदरलँडस् आणि फिनलंड या 8 युरोपीय देशांवर 10 टक्के आयात शुल्क जाहीर केले आहे. हे शुल्क 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणार असून, ग्रीनलँडबाबत करार न झाल्यास 1 जूनपासून ते 25 टक्के करण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे. आठही देशांच्या नेत्यांनी संयुक्त निवेदन जारी करत, हे ब्लॅकमेलिंग असल्याचे म्हटले आहे. युरोपियन युनियन ‘अँटी-कोअर्सन इन्स्ट्रुमेंट’ म्हणजेच ‘ट्रेड बाझुका’ वापरण्याचा विचार करत आहे. त्यानुसार अमेरिकन वस्तूंवर तब्बल 93 अब्ज युरो (सुमारे 108 अब्ज डॉलर्स) इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रतिटॅरिफ लावले जाऊ शकते. तसेच अमेरिकी कंपन्यांना युरोपीय बाजारात मर्यादा आणि सरकारी कंत्राटांपासून वंचित ठेवण्यासारखी पावले उचलली जाऊ शकतात.
