वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था
अमेरिकेच्या प्रतिनिधी गृहाने (सिनेट) बुधवारी ग्रीन कार्ड विधेयकाला मंजुरी दिली. त्यामुळे ग्रीन कार्ड मिळण्यावरील मर्यादा हटली असून त्याचा फायदा भारतातील हजारो उच्चशिक्षित आयआयटीयन्सना मिळणार आहे.
फेअरनेस फॉर हाय स्किल्ड इमिग्रांट्स अ‍ॅक्ट ऑफ 2019 असे या विधेयकाचे नाव आहे. 435 सदस्य असलेल्या सिनेटमध्ये या विधेयकाच्या बाजूने 365 तर विरोधात 65 मते पडली. कामानिमित्त अमेरिकेत जाणार्‍यांना अमेरिका प्रत्येक देशाला सात टक्के व्हिसा देत होती. त्यामुळे अनेक व्यावसायिक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांवर मर्यादा आल्या होत्या. या विधेयकामुळे भारतासह चीन, फिलिपाइन्ससारख्या देशांमधील उच्चशिक्षित विद्यार्थ्यांची खूप काळापासूनची प्रतीक्षा संपुष्टात येणार आहे. भारतातील जे आयआयटी प्रोफेशनल्स एच-1बी व्हिसावर अमेरिकेत गेले होते ते सध्याच्या व्हिसाच्या बंधनामुळे प्रचंड चिंतेत होते. नव्या विधेयकानुसार ही मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकली आहे. या विधेयकानुसार आता प्रत्येक देशाच्या नागरिकांना परिवारासाठी देण्यात येणार्‍या प्रवासी व्हिसाच्या संख्येवर 7 टक्क्यांची मर्यादा होती. आता ही मर्यादा 15 टक्के करण्यात आली आहे. तथापि, विधेयकाचा कायदा होण्यासाठी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी होणे आवश्यक आहे. तसेच त्यापूर्वी त्याला अमेरिकन सिनेटचीही मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. यामध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांची संख्या सर्वाधिक आहे.
