नवी दिल्ली/टोकियो (रॉयटर्स); वृत्तसंस्था : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वाढत्या टॅरिफच्या दुष्परिणामांशी सामना करण्यासाठी, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी चीन, जपान आणि रशियाच्या नेत्यांना भेटण्यासाठी परदेश दौर्यावर जात आहेत. या दौर्याचा उद्देश राजकीय संबंध अधिक घट्ट करणे हा आहे.
सात वर्षांतील आपल्या पहिल्या चीन दौर्यासह, जगातील काही मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी जवळीक साधून, मोदींना त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला पाठिंबा मिळण्याची आशा आहे. विशेषतः जपानकडून ही अपेक्षा आहे, कारण, ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे नवीन भागीदार्या उदयास येत आहेत.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी जपान दौर्याबद्दल सांगितले, संबंधांमध्ये अधिक लवचिकता आणण्यासाठी आणि उदयोन्मुख संधी व आव्हानांना प्रतिसाद देण्यासाठी अनेक नवीन उपक्रम सुरू करण्याची ही एक संधी असेल. शुक्रवार आणि शनिवारचा मोदींचा जपान दौरा महत्त्वाचा आहे. कारण, भारत आणि जपान दोन्ही देश ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेसोबत ‘क्वाड’ गटाचे सदस्य आहेत. या गटाचा उद्देश इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनचा वाढता प्रभाव रोखणे हा आहे.
अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. निर्यात प्रोत्साहन परिषद यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडणार आहे. अमेरिकेऐवजी सुमारे 40 देशांना निर्यात वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन, व्यापारी मेळे, बैठका या माध्यमातून निर्यात प्रोत्साहन कौन्सिल मार्गदर्शन करणार आहे. भारतीय निर्यात अधिकाधिक स्पर्धात्मक होईल, या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, मोदी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन या प्रादेशिक सुरक्षा गटाच्या दोन दिवसीय शिखर परिषदेसाठी रविवारपासून चीनला जाणार आहेत. 2020 मधील प्राणघातक सीमा संघर्षानंतर दोन्ही शेजारी देश तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत असताना हा दौरा होत आहे. या दौर्यात ते चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन या दोघांसोबत चर्चा करतील, अशी अपेक्षा आहे.
नवी दिल्ली : आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या 50% टॅरिफवर भारत सरकारसाठी एक ’वेक-अप कॉल’ (धोक्याची घंटा) म्हटले आहे. तसेच, या 50% टॅरिफमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध ’पूर्णपणे विस्कळीत’ झाल्याचे स्पष्ट होते, असेही राजन म्हणाले.
हा एक वेक-अप कॉल आहे. आपण कोणत्याही एका देशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहू नये. आपण पूर्वेकडील देश, युरोप, आफ्रिकेकडे पाहिले पाहिजे आणि अमेरिकेसोबतही संबंध सुरू ठेवावेत; पण आपल्या तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आवश्यक असलेली 8-8.5% वाढ साधण्यासाठी सुधारणांची गती वाढवली पाहिजे, असे रघुराम राजन यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखतीत सांगितले.
