इस्लामाबाद : कर्जात आकंठ बुडालेल्या पाकिस्तानसमोरील अडचणींत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) आणखी 7 अब्ज डॉलरचे बेलआऊट पॅकेज मिळविण्यासाठी आवश्यक अटींची पूर्तता करण्याचा निर्णय पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतला असून, यांतर्गत प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी सरकारी नोकर्यांत दीड लाखाची कपात केली आहे. इतकेच नव्हे, तर सहा मंत्रालये बंद करण्यात आली असून, अन्य दोन मंत्रालयांचे विलीनीकरण केले आहे.
आयएमएफने 26 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानला अर्थसाहाय्य करण्यास सहमती दर्शविली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 1 अब्ज डॉलरची मदतही केली. या पॅकेजच्या बदल्यात पाकिस्तानने खर्चात कपात करणे, टॅक्स-जीडीपी रेशोत सुधारणा, कृषी व अन्य अपारंपरिक क्षेत्रांवर करवाढ, अनुदानात कपात करण्याचे आश्वासन दिले आहे. देशाचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी अमेरिकेच्या दौर्यावरून परतल्यानंतर आयएमएफसोबत पॅकेजला अंतिम रूप देण्यात आल्याची माहिती दिली. हे अंतिम पॅकेज असून, आयएमएफच्या सर्व अटी आम्ही मान्य केल्याचेही त्यांनी सांगितले. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या पाकिस्तानला आयएमएफ व इतर मित्रदेशांनी मदतीचा हात दिल्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. मात्र, सरकारने कर्जासाठी उचलेल्या या कठोर पावलांमुळे देशभरात हाहाकार उडण्याचे संकेत आहेत.
देशात कर न भरणार्यांवर सक्तीने कारवाई केली जात असून, करचुकवेगिरी करणार्यांना देशात मालमत्ता तसेच वाहन खरेदीसाठी परवानगी मिळणार नाही, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, देशात गतवर्षी नवीन करदात्यांची संख्या 3 लाख होती. ती यंदा वाढून 7.32 लाखांवर पोहोचली आहे. देशात आजघडीला एकूण 3.2 कोटी करदाते आहेत.
