वॉशिंग्टन/तेहरान/मस्कत; वृत्तसंस्था : इराण-अमेरिका संघर्षानंतर मध्य पूर्वेतील परिस्थिती हळूहळू स्थिरतेकडे जात असताना शांतता करार, तेलबाजारातील बदल, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतूक, अणुकरार आणि इराणच्या पुनर्बांधणीसंदर्भातील अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. ओमानने अमेरिका-इराण कराराचे स्वागत करत होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर कोणतेही ट्रान्झिट शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे जागतिक सागरी व्यापाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुद्री संघटनेच्या (आयएमओ) माहितीनुसार, २३ जूनपासून आतापर्यंत होर्मुझ सामुद्रधुनीतून ५७ जहाजांनी सुरक्षित प्रवास केला आहे. सुमारे ११०० खलाशी या जहाजांवर होते. संघर्षकाळात अडकलेल्या सुमारे ११ हजार खलाशांच्या सुटकेसाठीही विशेष मोहीम राबविण्यात आली. दरम्यान, इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्डस्ने (आयआरजीसी) होर्मुझ सामुद्रधुनीतून विनापरवानगी जाणाऱ्या जहाजांना इशारा दिला आहे. इराणने जाहीर केलेल्या मार्गाचे पालन न करणाऱ्या जहाजांवर कारवाई केली जाईल, असेही सांगण्यात आले. इराण आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (आयएईए) यांच्यातील मतभेदही कायम आहेत. इराणच्या अणुउपक्रमांची तपासणी करण्याचा अधिकार मिळणार असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. मात्र, अंतिम करार आणि निर्बंध हटविण्याबाबत स्पष्टता आल्याशिवाय कोणत्याही तपासणीला परवानगी दिली जाणार नाही, अशी भूमिका इराणने घेतली आहे. जून २०२५ पर्यंत इराण ६० टक्के संवर्धित युरेनियम तयार करत होता आणि त्याच्याकडे सुमारे ४०० किलोचा साठा होता.
अमेरिकेने गोठविलेल्या इराणी मालमत्तेतून अमेरिकन कृषी उत्पादनांची खरेदी केली जाईल, हा दावा चुकीचा असल्याचे इराणचे वाटाघाटी प्रतिनिधी मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
इराणविरुद्धच्या युद्धामुळे झालेल्या खर्चासाठी संसदेकडे ८७.६ अब्ज डॉलर (सुमारे ८.३ लाख कोटी रुपये) अतिरिक्त निधीची मागणी अमेरिकेने केली आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अमेरिकन सिनेटमध्ये विरोध वाढत आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तांत्रिक पातळीवरील पुढील चर्चेची फेरी २९ किंवा ३० जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये होण्याची शक्यता आहे. या चर्चेत अणुकार्यक्रम, निर्बंध सवलती, सुरक्षा हमी आणि आर्थिक सहकार्य यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. मात्र, इराणने दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत तर निर्बंध पुन्हा लागू करण्याचा पर्याय अमेरिकेकडे कायम राहील, असा इशाराही रुबिओ यांनी दिला आहे. अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या अंत्यदर्शनास ४ जुलैपासून सुरुवात होणार असून, अंतिम दफनविधी ९ जुलै रोजी मशहद येथे होणार आहे. या कार्यक्रमात सुमारे दोन कोटी लोक सहभागी होऊ शकतात.
सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या मिनाब गर्ल्स स्कूलवरील हल्ल्याबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. इराणमधील मिनाब येथील मुलींच्या शाळेवर हल्ला झाला होता. त्यावर ट्रम्प म्हणाले की, त्यावेळी सर्वत्र क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरू होता. त्यामुळे नेमका हल्लेखोर कोण होता, हे निश्चित सांगणे कठीण आहे. कोणीतरी ती अमेरिकन क्षेपणास्त्र होती असे म्हटले असले, तरी त्याचा कोणताही ठोस पुरावा आपल्याकडे नाही. विशेष म्हणजे, पूर्वी ट्रम्प यांनी या घटनेला चूक म्हटले होते आणि शाळेला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले नसल्याचा दावा केला होता. इराणच्या माहितीनुसार, २८ फेब्रुवारी रोजी या हल्ल्यात १७५ हून अधिक विद्यार्थी आणि शिक्षकांचा मृत्यू झाला होता.
इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी विशेष निधी निर्माणाचा प्रस्ताव आखाती देशांशी चर्चिला गेला नसल्याचे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी स्पष्ट केले. बहरीनमध्ये गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल देशांच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याच्या प्रस्तावालाही जीसीसी देशांचा पाठिंबा नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
