वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : अमेरिकेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी'ने एच-१बी व्हिसाच्या कॅप-अंतर्गत येणाऱ्या सर्व अर्जांसाठी १,०३,२६५ अमेरिकन डॉलर्स इतके भरभक्कम स्वतंत्र शुल्क आकारण्याचा नवा प्रस्ताव मांडला आहे.
अमेरिकेतील फेडरल अपील न्यायालयाने यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनाचा १ लाख डॉलर्स शुल्क आकारण्याचा निर्णय रद्द ठरवणाऱ्या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयानंतर महिनाभरातच गृहसुरक्षा विभागाने हा नवा प्रस्ताव फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रसिद्ध केला आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, कायदेशीर इमिग्रेशनवर निर्बंध लादण्यासाठी जुन्याच धोरणाची नवीन पद्धतीने पुनरावृत्ती केली जात आहे.
भारतीय तंत्रज्ञांवर होणारा परिणाम
अमेरिकेत दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या एकूण ८५,००० एच-१बी व्हिसांपैकी मोठा वाटा भारतीय आयटी अभियंते आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांचा असतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास कंपन्यांना भारतीय कर्मचाऱ्यांना प्रायोजित करणे अत्यंत खर्चिक ठरेल, त्यामुळे भारतीयांच्या रोजगाराच्या संधींवर थेट परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
'फेडरल रजिस्टर'मधील अधिसूचनेनुसार, हे १,०३,२६५ डॉलर्सचे शुल्क मूळ H-1B अर्जाच्या शुल्कात समाविष्ट न करता आकारले जाईल.
हे शुल्क केवळ नियमित ६५,००० व्हिसा मर्यादा आणि अमेरिकन विद्यापीठांतून उच्च पदवी घेणाऱ्यांसाठी राखीव २० हजार व्हिसा मर्यादा यांनाच लागू असेल.
विद्यापीठे किंवा संशोधन संस्थांसारख्या कॅप-मुक्त संस्थांच्या अर्जांवर हे शुल्क लागू होणार नाही.
आंतर-विभागीय खर्च वसूल करणे, महसुलाची योग्य नोंद ठेवणे आणि निधीचे वाटप पारदर्शक ठेवण्यासाठी हे स्वतंत्र शुल्क आकारले जात असल्याचे डीएचएसने स्पष्ट केले आहे.
