हेग : म्यानमारच्या लष्कराने राखाईन प्रांतात ऑगस्ट २०१७ मध्ये राबवलेल्या लष्करी मोहिमेनंतर सात लाखांहून अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांना जीव वाचवण्यासाठी शेजारी बांगला देशात आश्रय घ्यावा लागला होता. या अत्याचारांविरोधात गांबियाने १९४८ च्या संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कराराच्या उल्लंघनाचा आरोप करत दाद मागितली होती. त्याचा निकाल गुरुवारी जाहीर होणार आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एखादा देश नरसंहार करणारा देश ठरण्याची शक्यता प्रथमच निर्माण झाली आहे.
‘एखादा वांशिक किंवा धार्मिक गट पूर्णपणे किंवा अंशतः नष्ट करण्याचा स्पष्ट हेतू’ सिद्ध करणे हा या खटल्यातील सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर पैलू राहिला आहे. ‘लीगल ॲक्शन वर्ल्डवाइड'च्या संस्थापिका अँटोनिया मुल्वे यांच्या मते, गावे जाळणे, पुरुषांची हत्या करणे आणि महिलांवरील भीषण लैंगिक अत्याचार या पद्धतशीर कारवाया म्यानमारचा नरसंहाराचा हेतू स्पष्ट करतात. याउलट ही कारवाई केवळ बंडखोरांच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी होती, असा बचाव म्यानमारने केला आहे.
या निर्णयामुळे २०२१ मध्ये सत्तापालट करून सत्तेवर आलेले म्यानमारचे नेते मिन आंग ह्लाइंग यांच्यावरील आंतरराष्ट्रीय दबाव अधिक वाढणार आहे. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेने इस्रायलविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यातही हा निकाल महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरू शकतो. यामुळेच अमेरिकेचे संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत माइक वॉल्ट्झ यांनी मित्रराष्ट्रांच्या सैनिकांविरोधात वापरला जाईल असा कोणताही नवा कायदेशीर निकष न्यायालयाने प्रस्थापित करू नये, असा इशारा दिला आहे.