पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आयपीएलचे माजी प्रशासक ललित मोदी (Lalit Modi) यांना मोठा धक्का बसला आहे. वानुअतू देशाच्या पंतप्रधानांनी ललित मोदी यांचा पासपोर्ट रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. ललित मोदी यांच्याकडे वानुअतूचे नागकत्व असून त्यांनी अलीकडेच भारतीय नागरिकत्व सोडण्यासाठी अर्ज केला होता. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, ललित मोदी यांनी लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयात आपले भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे वानुअतूचे नागकत्व असल्याचेही समोर आले आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांच्या विरोधात आवश्यक कारवाई केली जाईल, असे जायसवाल यांनी स्पष्ट केले.
वानुअतू हा दक्षिणी प्रशांत महासागरातील एक लहानसा ८० बेटांनी बनलेला देश आहे, ज्याची लोकसंख्या जवळपास तीन लाख आहे. वानुअतूला 1980 मध्ये फ्रान्स आणि ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले होते. हा देश गुंतवणुकीच्या कार्यक्रमांतर्गत जागतिक नागरिकत्व प्रदान करतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, वानुअतूतील नागरिकत्व मिळवण्यासाठी किमान 1.55 लाख डॉलर खर्च करावा लागतो.
ललित मोदी हे आयपीएलचे माजी अध्यक्ष असून त्यांना लीगच्या यशामागील मुख्य रणनीतिकार मानले जाते. मात्र, 2009 मध्ये आयपीएलच्या प्रसारण हक्कांशी संबंधित 425 कोटी रुपयांच्या करारात अनियमितता केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. मे 2010 मध्ये ते लंडनला पळून गेले, त्यानंतर बीसीसीआयने त्यांना बडतर्फ केले. ललित मोदी यांच्यावर संघांच्या लिलावात फसवणूक केल्याचेही आरोप आहेत. बीसीसीआयच्या चौकशीत त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आणि 2013 मध्ये त्यांच्यावर आयुष्यभरासाठी बंदी घालण्यात आली. 2015 मध्ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांचा सहभाग असल्याच्या आरोपांमुळे त्यांच्याविरोधात आजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले होते.
पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, ललित मोदी यांच्या अर्जावर सर्व पार्श्वभूमी तपासण्या, त्यात इंटरपोल स्क्रिनिंगही समाविष्ट होते, त्यावेळी कोणतेही गुन्हेगारी दोष नोंदले नव्हते. मात्र, गेल्या 24 तासांत इंटरपोलने दोन वेळा भारतीय अधिकाऱ्यांनी मागितलेला अलर्ट नोटीस नाकारली, कारण त्यास पुरेसे न्यायिक पुरावे नव्हते. जर असा अलर्ट मिळाला असता, तर त्यांच्या नागरिकत्व अर्जाची स्वयंचलितपणे नकारात्मक पडताळणी झाली असती.
पंतप्रधानांनी असेही स्पष्ट केले की, "वानुअतूचा पासपोर्ट मिळवणे हा विशेषाधिकार आहे, अधिकार नव्हे. अर्जदारांनी न्याय्य कारणांसाठी नागरिकत्वाचा अर्ज करायला हवा." ते पुढे म्हणाले, "गंभीर कारणांमध्ये प्रत्यार्पण (extradition) टाळण्याचा प्रयत्न समाविष्ट नाही. अलीकडील घडामोडींनी हे स्पष्ट केले आहे की, ललित मोदींच्या हेतूंत हा उद्देश होता."
वानुअतू सरकारने गेल्या चार वर्षांत नागरिकत्वाच्या अर्जांची कडक चौकशी करण्याची प्रक्रिया अधिक बळकट केली आहे. परिणामी, वानुअतू फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिटद्वारे केलेल्या काटेकोर स्क्रिनिंगमुळे अर्ज फेटाळले जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नव्याने सुधारित धोरणात इतर तपास यंत्रणांसह इंटरपोल पडताळणीचा समावेश करण्यात आला.
