अनिल टाकळकर
वॉशिंग्टन डी. सी. : दोन महिन्यांपूर्वी इराण आणि अमेरिकेने औपचारिकरीत्या युद्धबंदी जाहीर केली होती. मात्र त्यानंतरही मध्यपूर्वेत संघर्षाची तीव्रता कमी झालेली नाही. उलट कमी तीव्रतेच्या हल्ल्यांचे, प्रत्युत्तरांचे आणि सततच्या तणावाचे एक नवीन वास्तव निर्माण झाले आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, प्रदेशात ना पूर्ण शांतता आहे, ना पूर्ण युद्ध.
गेल्या पाच दिवसांतच अमेरिकेचे हेलिकॉप्टर पाडण्यात आल्यानंतर अमेरिका आणि इराण यांनी एकमेकांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. इस्रायलने लेबनॉनमध्ये बॉम्बहल्ले केले, त्याला इराणने प्रत्युत्तर दिले. याचवेळी इराणसमर्थक हुथी बंडखोरांनी येमेनमधून हल्ल्यांमध्ये सहभाग घेतला. गुरुवारी काही तासांच्या कालावधीतच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील आणखी एक मोठा हल्ला रद्द केला आणि पुन्हा एकदा शांतता कराराची शक्यता व्यक्त केली. मात्र, इराणने या दाव्याला फारसे महत्त्व दिले नाही. गेल्या दोन महिन्यांत मध्यपूर्वेत शांतता आणि युद्ध यांच्यातील सीमारेषा जवळपास पुसली गेली आहे. एका बाजूला सतत हल्ले आणि प्रत्युत्तरांचे चक्र सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला संघर्ष संपवण्याच्या घोषणा होत आहेत. मात्र, कोणतीही घोषणा प्रत्यक्षात पूर्णत्वाला जात नाही. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी या परिस्थितीचे वर्णन ‘सीजफायर’ऐवजी ‘लेसर फायर’ म्हणजे ‘कमी तीव्रतेचे पण अखंड सुरू असलेले युद्ध’ असे केले आहे.
विश्लेषकांच्या मते, यावेळी कोणत्याही स्वरूपाचा करार झाला, तरी "ना युद्ध, ना शांतता" ही स्थिती अनेक आठवडे किंवा महिने टिकू शकते. दीर्घकालीन युद्धबंदीसाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये ना ट्रम्प प्रशासन मोठ्या सवलती देण्यास तयार आहे, ना इराण. विशेषतः इराणच्या अणुकार्यक्रमाचा प्रश्न अजूनही अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. भविष्यातील अणुक्षमता, निरीक्षण व्यवस्था आणि निर्बंध यांसारख्या मुद्द्यांवर अजून कोणतीही सहमती झालेली नाही. ही कोंडी कायम राहिली, तर मध्यपूर्वेतील जनतेला अधूनमधून होणाऱ्या हिंसाचारासोबतच कायम भीतीच्या वातावरणात जगावे लागेल. त्याचा परिणाम केवळ या प्रदेशापुरता मर्यादित राहणार नाही. तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यातील दीर्घकालीन अडथळ्यांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात, तर इंधन दरांमध्येही मोठी वाढ होऊ शकते. मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथील प्राध्यापक कॅटलिन टालमॅज यांच्या मते, "सध्याचे संतुलन किंवा त्यासारखी परिस्थिती बराच काळ टिकण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक युद्धाचा शेवट स्पष्ट आणि निर्णायक असतोच असे नाही."
या संघर्षाला अधिक गुंतागुंतीचे बनवणारी बाब म्हणजे यात अनेक पक्ष सहभागी आहेत आणि प्रत्येकाचे हितसंबंध वेगळे आहेत. अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका जवळ आल्याने आणि देशांतर्गत राजकीय दबाव वाढल्याने ट्रम्प यांना हा विषय मागे टाकण्याची घाई आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च नेते अयातोल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूसह मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी सहन केलेल्या इराणसाठी हा अस्तित्वाचा संघर्ष बनला आहे. इस्रायलसाठी इराण अजूनही अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारा शत्रू आहे.
या संघर्षाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी. इराणने ही सामुद्रधुनी जवळपास बंद केल्यामुळे त्याला पूर्वी कधीच न मिळालेले सामरिक आणि आर्थिक दबावाचे साधन मिळाले आहे. जगातील मोठा तेलपुरवठा याच मार्गाने होतो. व्यावसायिक जहाजांची वाहतूक अद्याप मोठ्या प्रमाणात ठप्प आहे.
पुढील आठवड्यात फ्रान्समध्ये होणाऱ्या जी-७ राष्ट्रांच्या बैठकीत या युद्धाच्या आर्थिक परिणामांची चर्चा प्रमुख विषय ठरण्याची शक्यता आहे. युरोपीय देशांनी व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र मोहिमेचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, त्याचे यश अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अधिक स्थिर शांतता करारावर अवलंबून आहे.
विश्लेषकांच्या मते, या संघर्षामुळे अमेरिकेच्या लष्करी आणि सामरिक क्षमतेवरही गंभीर परिणाम होत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकी सैन्य मध्यपूर्वेत गुंतल्यामुळे चीनसारख्या इतर प्रतिस्पर्ध्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता कमी होत आहे. हवाई संरक्षण प्रणाली आणि इतर शस्त्रसाठे वेगाने कमी होत आहेत.
सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजचे संरक्षणतज्ज्ञ सेथ जोन्स म्हणतात, "सैनिकी साठे कमी होत आहेत आणि अतिरिक्त संसाधने तैनात करावी लागत आहेत. यामुळे अमेरिकेच्या लष्करी सज्जतेवर परिणाम होत असून, प्रशांत महासागर क्षेत्रात मोठी जोखीम निर्माण होत आहे."
इराणशी वाटाघाटी करत असतानाच ट्रम्प यांना इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशीही समांतर राजनैतिक संघर्ष करावा लागत आहे. कधी ते नेतान्याहूंना लेबनॉनमधील हल्ले टाळण्याचे आवाहन करतात, तर कधी इस्रायलच्या प्रत्युत्तर देण्याच्या अधिकाराचे समर्थन करतात. स्वतः नेतान्याहू देखील निवडणुकांच्या तोंडावर आहेत आणि इराणचा प्रश्न त्यांच्या दृष्टीने अजूनही अपूर्ण राहिलेले काम आहे.
