संयुक्त राष्ट्र; पीटीआय : भारताने संयुक्त राष्ट्रांत पाकिस्तानवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पाकिस्तान हे एक ‘फ्रँकन्स्टाईन राष्ट्र’ (स्वतःचाच विनाश करणारा राक्षस निर्माण करणारे राष्ट्र) असून, त्यांनीच पोसलेला दहशतवादाचा भस्मासुर जेव्हा त्यांच्यावरच उलटतो, तेव्हा त्यांना धक्का बसतो, अशा कठोर शब्दांत भारताने सुनावले आहे. तसेच पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आश्रय देणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि त्यांचा वापर करण्याचे काम करत असल्याचा थेट आरोपही भारताने केला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी समितीच्या प्रथम सचिव अनुपमा सिंग यांनी ही रोखठोक भूमिका मांडली. संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चायुक्तांच्या वार्षिक अहवालावरील संवादादरम्यान पाकिस्तान आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यांनी जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर भारताने त्यांना सडेतोड उत्तर दिले. पाकिस्तान आणि ओआयसीने केलेल्या उल्लेखांना ‘राईट टू रिप्लाय’ अंतर्गत उत्तर देणे भारतासाठी भाग पडले आहे. पाकिस्तानने केलेले सर्व निराधार आणि द्वेषपूर्ण आरोप आम्ही स्पष्टपणे फेटाळून लावतो, असे अनुपमा सिंग म्हणाल्या. ज्या देशाचे विद्यमान संरक्षण मंत्रीच दहशतवाद्यांना आश्रय देणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि त्यांचा वापर करणे हे आपले सरकारी धोरण आहे, अशी बढाई मारतात, त्याचे कोणालाही आश्चर्य वाटू नये. बेकायदेशीर आणि अनधिकृत कब्जा केवळ बळाच्या जोरावरच टिकवला जाऊ शकतो. असे असूनही पाकिस्तान स्वतःला दहशतवादाचा बळी असल्याचा कांगावा करतो.
सिंधू पाणी वाटप करार आता कालबाह्य
यावेळी अनुपमा सिंग यांनी पाकिस्तानसोबतच्या ‘सिंधू पाणी वाटप करारा’चा (Indus Water Treaty) उल्लेख करत तो आता कालबाह्य झाल्याचे म्हटले आहे. सिंधू पाणी वाटप कराराबाबत आमची भूमिका सर्वश्रुत आहे. जे राष्ट्र आपले धोरण म्हणून दहशतवादाची निर्यात करते, त्या राष्ट्राने सद्भावना आणि मैत्रीवर आधारित सहकार्याच्या विशेषाधिकारांची मागणी करत राहणे पूर्णपणे तर्कहीन आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ सामान्य नागरिक मारले गेल्यानंतर हा जुना करार भारताने निलंबित केला होता.
