अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष यांचा शपथविधी सोहळा पार पडल्यामुळे अमेरिकेत आता ट्रम्प 2 पर्व सुरू झाले आहे. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी बाजी मारली होती. पहिल्या टर्ममधील चुका सुधारून ट्रम्प अमेरिकेसह जगातील अन्य देशांच्या प्रगतीला हातभार लावणार का, भारतासोबत ते संबंध कसे ठेवतील, अशा प्रश्नांची उत्सुकता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अभ्यास करणार्या जाणकार, तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांमध्ये लागून राहिली आहे.
माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात भारत-अमेरिका घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित होण्यास मदत झाली. संरक्षण आणि धोरणात्मक भागीदारीमध्ये अमेरिका आणि भारतामध्ये चार महत्त्वपूर्ण करार झाले आहेत. यातील तीन करार ट्रम्प यांच्या पहिल्या राजवटीत तर एक करार बायडेन यांच्या कार्यकाळात झाले आहेत.
2015 साली दोन्ही देशात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार अमेरिका भारताला लष्करी सामग्रीचा पुरवठा, सामग्री निर्मितीस सहकार्य, नौदल, हवाई दलाच्या अत्याधुनिकरणासाठी लष्करी उपकरणांचा पुरवठा करण्यास बांधील आहे. या करारानंतर अमेरिकेने भारताला स्ट्रॅटेजिक पार्टनर म्हणून घोषित केले होते.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातच भारतीय संरक्षण दलास मजबूत करण्यासाठी अमेरिकेने महत्त्वपूर्ण करार केले. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या दुसर्या कार्यकाळामध्ये गुप्तचर यंत्रणांमधील आदान-प्रदान आणि अन्य लष्करी करारांना बळकटी प्राप्त होण्याची शक्यता असल्याचे आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांचे मत आहे.
आर्थिक पातळीवर मात्र ट्रम्प यांच्या पहिल्या राजवटीमध्ये भारताला वाईट अनुभव आला होता. ट्रम्प यांनी भारताला टॅरिफ किंग म्हणून हिणवले होते. अमेरिकन उत्पादनावर भारत भरमसाठ आयातशुल्क लावत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. त्यामुळे दोन्ही देशात आर्थिक मुद्यावरून तणाव निर्माण झाला होता.
ट्रम्प 2 राजवटीत स्थलांतरित आणि एच-1 व्हिसा धोरणावरून कठोर निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय नोकरदार, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. एलॉन मस्क यांना भारतील इलेक्ट्रिक वाहन प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याची इच्छा आहे. व्यापार युद्धाचा फायदा घेऊन ट्रम्प मस्क यांचा भारतातील मार्ग सुकर करतील, अशी चिन्हे आहेत.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात व्यापारी संबंधातील तणाव वगळता भारत-अमेरिका संबंध बहुआयामी, बहुधोरणात्मक, भू-राजकीय लाभासाठी हितकारक ठरल्याचे जाणकारांचे मत आहे. दुसर्या कार्यकाळातही आर्थिक भागीदारीसह उपरोक्तक्षेत्रातील द्वीपक्षीय संबंध मजबूत होतील, अशी शक्यताही तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे.
