दुबई; वृत्तसंस्था : भारत आणि ओमान यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार सोमवारपासून अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे भारताकडून ओमानला निर्यात होणार्या 98 टक्क्यांहून अधिक उत्पादनांवर आता कोणतीही आयात शुल्क लागणार नाही. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंधांना एक नवी दिशा मिळणार आहे.
सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनी या अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गावर सातत्याने वाद आणि अडथळे निर्माण होत आहेत. जगातील एकूण खनिज तेलाच्या 20 टक्के पुरवठा याच मार्गाने होतो. या तणावाचा फटका भारताच्या इतर आखाती देशांसोबतच्या व्यापाराला बसला आहे. मात्र, ओमानचा बहुतांश समुद्रकिनारा या वादग्रस्त क्षेत्राच्या बाहेर, थेट अरबी समुद्राला लागून आहे. त्यामुळे आखाती देशांमध्ये कितीही अस्थिरता असली तरी ओमानची सलालाह आणि दुक्मसारखी मोठी बंदरे भारतासाठी नेहमी खुली राहतील, हा भारताचा मोठा धोरणात्मक फायदा आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी या कराराचे स्वागत करताना याला एक ऐतिहासिक टप्पा म्हटले आहे. या करारामुळे कापड उद्योग, चामडे, दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि औषध निर्माण क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. कोल्हापूर, सुरत, तिरुपूर, लुधियाना, जयपूरसारख्या प्रमुख उत्पादन केंद्रांमध्ये यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. तसेच भारतीय कंपन्यांना ओमानमध्ये 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीची परवानगी मिळाली आहे.
शुल्कमुक्त बाजारपेठ : या करारामुळे ओमानमधील 98.08 टक्के कर रचनेवर भारतीय उत्पादनांना शून्य शुल्क प्रवेश मिळणार असून भारतीय वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारात अधिक स्वस्त व स्पर्धात्मक होतील.
व्यापारात प्रचंड वाढ : आखाती देशांमधील तणावादरम्यान इतर देशांसोबतचा व्यापार घटला असताना ओमानमधून भारताची आयात 246.4 टक्क्यांनी वाढून 1.5 अब्ज डॉलरवर पोहोचली.
भौगोलिक सुरक्षा : होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांच्या काळातही ओमानच्या भौगोलिक स्थितीमुळे भारताचा तेल व खतांचा पुरवठा विनाअडथळा सुरू राहील.
भारताची सवलत : भारतानेही ओमानमधून येणार्या 77.79 टक्के उत्पादनांवरील शुल्क कमी केले असून यात कच्चे तेल, एलएनजी आणि खतांचा समावेश आह. मात्र दूध, चहा व कॉफी या संवेदनशील क्षेत्रांना यातून वगळण्यात आले आहे.
