वेलिंग्टन; वृत्तसंस्था : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराला न्यूझीलंडच्या संसदेने बुधवारी अंतिम मंजुरी दिली. संसदेत झालेल्या मतदानात या विधेयकाच्या बाजूने ९३, तर विरोधात २९ मते पडली. सत्ताधारी 'नॅशनल पार्टी' आणि विरोधी 'लेबर पार्टी' या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी या कराराला पाठिंबा दिला. २७ एप्रिल रोजी स्वाक्षरी झालेल्या या कराराच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या मते हा करार ऑक्टोबरपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर आनंद व्यक्त करत म्हटले की, हा करार न्यूझीलंडच्या उत्पादनांना भारताच्या १.४ अब्ज ग्राहकांच्या बाजारपेठेत मोठा वाव मिळवून देईल. यामुळे स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
भारतीय निर्यातीला १०० टक्के शुल्कमुक्त प्रवेश
या करारानुसार, भारताकडून होणाऱ्या १०० टक्के निर्यातीला न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. याचा थेट फायदा भारताच्या वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, पादत्राणे, रत्ने व दागिने, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ यांसारख्या रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांना होईल. याशिवाय, न्यूझीलंड पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे.
विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी व्हिसा सवलती
तात्पुरता रोजगार व्हिसा : आयटी, आरोग्य, अभियांत्रिकी, बांधकाम, तसेच आयुष, योग शिक्षक, भारतीय शेफ आणि संगीत शिक्षकांसाठी ५,००० कुशल भारतीयांना ३ वर्षांपर्यंत काम करण्याची मुभा मिळेल.
वर्किंग हॉलिडे व्हिसा : दरवर्षी १,००० तरुण भारतीयांना १२ महिन्यांसाठी न्यूझीलंडमध्ये राहता येईल.
विद्यार्थी सवलती : भारतीय विद्यार्थ्यांना दर आठवड्याला २० तास काम करण्याची परवानगी आणि शिक्षणानंतर वाढीव वर्क व्हिसा दिला जाईल.
