नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : भारताला युक्रेन युद्धानंतर रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल दिले जात आहे. त्यामुळे 2022 पासून भारताच्या 17 अब्ज डॉलरची बचत झाली असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
रशियाकडून तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले म्हणून अमेरिकेने बुधवारपासून (दि. 27) 25 टक्के दंडात्मक शुल्काची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे भारताला आता अमेरिकेत निर्यात करायची असल्यास किमान 50 टक्के शुल्क मोजावे लागेल. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, संगणक, काही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि औषधांना यातून तूर्तास वगळले आहे. अमेरिकेने जबर शुल्कवाढ केली म्हणून भारताला तातडीने तेल खरेदी थांबवता येणार नाही. अमेरिकेने लादलेल्या या शुल्कवाढीमुळे मार्च 2026 अखेरीस भारताची निर्यात 37 अब्ज डॉलरने कमी होऊ शकते, असा अंदाज ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने (जीटीआरआय) वर्तवला आहे.
अमेरिकन शुल्कामुळे अन्नप्रक्रिया, मत्स्य व्यवसाय, कापड, हिरे-दागिने उद्योग, वाहनांचे सुटे भाग तयार करणारे व्यवसाय अशा श्रमकेंद्री उद्योगांना फटका बसणार आहे. हे सर्व व्यवसाय लघू उद्योगांमार्फत मोठ्या प्रमाणात चालवले जातात. त्यांना फटका बसल्यास लाखो रोजगार धोक्यात येऊ शकतात.
भारताला स्वस्तात कच्चे तेल मिळत असेल तर हवे आहे. कारण, भारत हा जगातील तिसर्या क्रमांकाचा तेल आयातदार असल्याने तेलभूक मोठी आहे. याशिवाय रशियाकडून संरक्षण सामग्रीही हवी आहे. भूराजकीय स्थितीत राजकीय हितसंरक्षण करणारा देश म्हणून रशियाकडे पाहिले जाते.
युक्रेन युद्धापूर्वी भारताच्या आयातीत रशियन तेलाचा वाटा अत्यल्प होता. त्यानंतर आयातीमधील रशियन तेलाचा वाटा जवळपास 40 टक्क्यांवर गेला आहे. सरासरी दररोज 20 लाख बॅरलची तेल खरेदी रशियाकडून केली जात आहे. रशियन तेल खरेदी थांबवल्यास भारताला 7 टक्के सवलतीवर पाणी सोडावे लागेल. रशियन तेलाची खरेदी थांबवल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव तिपटीने वाढून 200 डॉलर प्रतिबॅरलच्या घरात जातील
