वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी 7 अब्ज डॉलर्सच्या बेलआऊट पॅकेजअंतर्गत पाकिस्तानवर 11 नवीन अटी लादल्या आहेत. फंडाच्या दुसर्या पुनरावलोकनासाठीच्या स्टाफ लेव्हल रिपोर्टनुसार, या पावलामुळे पाकिस्तानवर 18 महिन्यांत पूर्ण कराव्या लागणार्या एकूण अटींची संख्या 64 झाली आहे.
हे पाऊल अशावेळी उचलण्यात आले आहे, जेव्हा आयएमएफने पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवस्थापन आणि सुधारणांच्या रेकॉर्डवर चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर सुमारे 1.2 अब्ज डॉलर्सच्या नवीन निधी वितरणाला मंजुरी दिली. तसेच, धोरणात्मक चुका, कमकुवत संस्था आणि सातत्यपूर्ण संरचनात्मक त्रुटींमुळे निर्माण होणार्या धोक्यांचा इशाराही दिला. पाकिस्तानच्या एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटीअंतर्गत सुमारे 1 अब्ज डॉलर्स आणि रेझिलिअन्स अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटीअंतर्गत सुमारे 200 दशलक्ष डॉलर्सच्या त्वरित वितरणाला मंजुरी दिली आहे; परंतु ही मंजुरी कामगिरीच्या निकषांचे पालन न केल्याबद्दल सूट देण्याच्या विनंतीसह आली आहे, जे पाकिस्तानच्या कार्यक्रम वचनबद्धतेच्या पूर्ततेतील सातत्यपूर्ण त्रुटी दर्शवते.
आयएमएफने पाकिस्तानच्या प्रचंड कर्जाचा बोजा आणि बाह्य वित्तपुरवठ्यावरील अवलंबित्वाकडेही लक्ष वेधले आहे. अहवालातून असे दिसून येते की, एकूण सार्वजनिक कर्ज 307 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे, ज्यात बाह्य कर्जाचा वाटा एकूण कर्जाच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त आहे आणि आयएमएफची देणी बहुपक्षीय देण्यांचा एक मोठा भाग आहेत. आयएमएफच्या नवीन इशार्यांवरून असे दिसून येते की, अधिक निधी मिळूनही पाकिस्तानच्या आर्थिक अडचणी अद्याप सुटलेल्या नाहीत आणि कार्यक्रमाच्या पुढील पुनरावलोकनासाठी सातत्यपूर्ण तपासणी आवश्यक राहील.
