पुढारी ऑनलाईन डेस्क: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि ब्रिटन यांच्यात फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंटबाबत 90 टक्के सहमती झाली आहे.
ब्रिटन सरकार भारतासारख्या 140 कोटी लोकसंख्येच्या देशासोबत यावर्षातच या व्यापार भागीदारीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आशावादी आहे. 'द गार्डियन'ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. या करारावर चर्चा जवळपास पूर्ण झाल्याचे कळते. (India-UK Free Trade Agreement)
दरम्यान, व्हिसा संबंधित मुद्दाही बर्याच अंशी सुटला आहे आणि आता व्हिस्की, कार्स आणि औषधांवरील (फार्मास्युटिकल्स) टॅरिफबाबत चर्चा होणार आहे.
लंडनमध्ये आयोजित '13व्या इकॉनॉमिक अॅण्ड फायनान्शियल डायलॉग'मध्ये दोन्ही देशांनी आपापसातील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट (FTA) आणि द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) यावर चर्चा पुढे नेण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली.
या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि ब्रिटनच्या चॅन्सलर ऑफ एक्सचेकर रेचेल रीव्ह्स यांनी भूषवले.
दरम्यान, व्हिसासंबंधी वादग्रस्त मुद्दा मोठ्या प्रमाणात सुटल्याची माहिती आहे. आता उर्वरित चर्चा व्हिस्की, कार आणि फार्मास्युटिकल्सवरील टॅरिफसंदर्भात होणार आहे. जर यावरही सहमती झाली, तर भारतातून ब्रिटनमध्ये निर्यात होणाऱ्या स्कॉच व्हिस्की आणि कार्ससाठी टॅरिफ कमी केला जाऊ शकतो.
या कार्यक्रमादरम्यान वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जागतिक अनिश्चिततेमुळे भारत अधिकाधिक द्विपक्षीय व्यापार करारांकडे वाटचाल करत आहे, जे दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
याच काळात ब्रिटनसोबत 128 दशलक्ष पाउंडचा नवीन निर्यात करार करण्यात आला आणि गुंतवणुकीच्या घोषणाही झाल्या. चॅन्सलर रेचेल रीव्ह्स यांनी अशा करारांच्या तातडीच्या गरजेवर भर दिला, विशेषतः भारतासारख्या देशांसोबत, जेणेकरून आर्थिक विकासास चालना देता येईल.
