पुढारी ऑनलाईन डेस्क: अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर सुरू झालेल्या कठोर कारवायांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशन (AILA) च्या एका अलीकडील अहवालानुसार, अलीकडेच रद्द करण्यात आलेल्या 324 विद्यार्थ्यांच्या व्हिसांपैकी सुमारे 50 टक्के म्हणजेच निम्मे विद्यार्थी भारतीय आहेत.
AILA च्या ‘The Scope of Immigration Enforcement Actions Against International Students’ या शीर्षकाच्या अहवालानुसार, व्हिसा रद्दबातल प्रकरणांमध्ये चीनचा 14 % वाटा आहे, तर उर्वरित प्रकरणांमध्ये दक्षिण कोरिया, नेपाळ आणि बांगलादेशसारख्या देशांतील विद्यार्थी आहेत.
मागील चार महिन्यांपासून अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालय (US State Department) आणि इमिग्रेशन अॅण्ड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) या संस्था आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची माहिती तपासत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक आणि राजकीय सक्रियतेवरही लक्ष ठेवले जात आहे. काही तज्ञांच्या मते, ही तपासणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केली जात आहे, ज्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने गुन्हेगारी इतिहास नसलेल्या विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
मार्च 2025 मध्ये परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी "Catch and Revoke" नावाचा कार्यक्रम सुरू केला. या अंतर्गत, विद्यार्थ्यांच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर देखील नजर ठेवली जात असून, अँटी-सिमीटिक वक्तव्ये किंवा पॅलेस्टिनी व हामाससंबंधी पाठिंब्याचे पुरावे शोधले जात आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या माहितीचा मागोवा घेण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) या प्रणालीतून मिळालेल्या माहितीनुसार, 4736 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा स्टेटस रद्द करण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांपैकी बहुतेक F-1 व्हिसा धारक होते. AILA च्या म्हणण्यानुसार, ही कारवाई प्रशासनिकदृष्ट्या अभूतपूर्व असून, यामुळे अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, जे भविष्यात न्यायालयात चर्चेचा विषय ठरू शकतात.
OPT विद्यार्थ्यांचा मोठा फटका
व्हिसा रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे 50 टक्के विद्यार्थी ‘ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग’ (OPT) अंतर्गत अमेरिकेत काम करत होते. OPT ही योजना F-1 व्हिसा धारक विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर 12 महिने काम करण्याची संधी देते. मात्र व्हिसा रद्द झाल्यामुळे हे विद्यार्थी आता काम करण्यास असमर्थ झाले आहेत. टेक्सास, कॅलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मिशिगन आणि अॅरिझोना या राज्यांतील विद्यार्थ्यांवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
