नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : ‘इंडिगो’च्या विमानसेवेतील व्यत्ययामुळे हवाई प्रवाशांना झालेल्या गोंधळावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. विमान भाडे 35,000 ते 39,000 रुपयांपर्यंत वाढण्यापासून रोखण्यात सरकार का अपयशी ठरले आणि अडकलेल्या प्रवाशांना मदत करण्यासाठी तातडीने काय उपाययोजना केल्या, असा सवाल न्यायालयाने केला. अशी परिस्थिती मुळात उद्भवलीच का? प्रवाशांना मदत करण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
प्रश्न हा देखील आहे की, जर संकट होते, तर इतर विमान कंपन्यांना त्याचा फायदा उचलण्याची परवानगी कशी दिली जाऊ शकते? तिकिटांचे दर 35-39 हजारांपर्यंत कसे पोहोचू शकतात? इतर विमान कंपन्यांनी असे दर आकारायला सुरुवात कशी केली? हे कसे घडू शकते? असे न्यायमूर्ती गेडेला म्हणाल्याचे ‘लाईव्ह लॉ’ने म्हटले आहे. यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विमान कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
‘इंडिगो’च्या सीईओंना समन्स
विमान वाहतूक नियामकने इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांना गुरुवारी दुपारी 3 वाजता मुख्यालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. एअर लाईनच्या अलीकडील कामकाजातील मोठ्या गोंधळावर सविस्तर माहिती देण्याची मागणी केली आहे. बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या या निर्देशानुसार, एल्बर्स आणि प्रमुख विभागप्रमुखांना विमानसेवा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न, पायलट आणि केबिन क्रूची उपलब्धता, भरती योजना, रद्द झालेली उड्डाणे आणि परतावा यावर सविस्तर माहिती सादर करावी लागेल. इंडिगोची हजारो उड्डाणे रद्द, विलंबित किंवा वेळापत्रकात बदल झाल्याने झालेल्या मोठ्या गोंधळानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
