इस्लामाबाद/वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानने अमेरिकेकडे १० अब्ज डॉलरच्या आर्थिक स्थिरीकरण निधीची मागणी केल्याचे समोर आले आहे. इराण युद्धासंदर्भातील चर्चांमध्ये मध्यस्थीची भूमिका बजावल्यानंतर पाकिस्तानने अमेरिकेकडून आर्थिक मदत मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ही मागणी मंजूर झाल्यास पाकिस्तानच्या परकीय चलन साठ्याला मोठा आधार मिळू शकतो.
पाकिस्तानने अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाकडे बायलॅटरल एक्सचेंज स्टॅबिलायझेशन सपोर्ट फॅसिलिटी अंतर्गत १० अब्ज डॉलरच्या सुविधेची मागणी केली आहे. या निधीचा कालावधी पाच वर्षे असू शकतो.
रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांच्याशी झालेल्या बैठकीत प्रादेशिक संघर्ष आणि भूराजकीय घडामोडींमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दा उपस्थित केला. पाकिस्तानने अमेरिकेकडून आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारात प्रवेश वाढवणे, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि देशाचे पतमानांकन सुधारण्यासाठी सहकार्य मागितले आहे. मात्र, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने या मागणीवर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयानेही या प्रस्तावावर भाष्य केलेले नाही.
विनिमय स्थिरीकरण सुविधा ही अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाकडून दिली जाणारी दुर्मीळ आर्थिक मदत आहे. यामध्ये डॉलर निधी, चलन विनिमय करार किंवा आर्थिक हमीच्या माध्यमातून एखाद्या देशाच्या चलनाला स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशी सुविधा परदेशी सरकारांना क्वचितच दिली जाते. २०२५ मध्ये अर्जेंटिनाला आणि २००२ मध्ये उरुग्वेला अशी मदत दिली होती.
पाकिस्तान सध्या अमेरिकेसोबत आर्थिक संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. क्रिप्टोकरन्सी, रिअल इस्टेट आणि खाण क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर पाकिस्तानचा भर आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेतील बंद पडलेल्या रूझवेल्ट हॉटेलच्या पुनर्विकासासाठी सहकार्याचा प्रस्ताव पुढे केला. बलुचिस्तानमधील रेको दिक खाण प्रकल्पासाठी अमेरिकेच्या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँकेने १.२५ अब्ज डॉलरच्या वित्तपुरवठ्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कुटुंबाशी संबंधित क्रिप्टो कंपनीशी सीमापार पेमेंटसाठी स्टेबलकॉइन करारही पाकिस्तानने केला आहे.
पाकिस्तान सध्या ७ अब्ज डॉलरच्या आयएमएफ कार्यक्रमांतर्गत कठोर आर्थिक सुधारणांचा सामना करत आहे. या कार्यक्रमामुळे सरकारला कर वाढवणे, अनुदान आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवणे तसेच आर्थिक सुधारणा लागू कराव्या लागत आहेत. २०२३ मध्ये पाकिस्तान सार्वभौम कर्जबुडव्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचला होता. त्यावेळी आयएमएफने ३ अब्ज डॉलरची आपत्कालीन मदती दिल्यामुळे पाकिस्तान वाचला. त्यानंतर आयएमएफने पाकिस्तानला ७ अब्ज डॉलरचा दीर्घकालीन कार्यक्रम आणि हवामान बदल व नैसर्गिक आपत्तींसाठी १.३ अब्ज डॉलरचे अतिरिक्त कर्ज दिले.
आयएमएफकडून वारंवार मदत मिळूनही पाकचा परकीय चलन साठा अजूनही आयएमएफच्या निधीवर, मित्रदेशांकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या मुदतवाढी आणि ठेवींवर अवलंबून आहे. चीन आणि सौदी अरेबिया हे पाकिस्तानचे प्रमुख आर्थिक भागीदार आहेत.
