पुढारी ऑनलाईन डेस्क : खलिस्तान दहशतवाद्यांची पाठराखण करत भारतविराेधी भूमिका घेणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांना त्यांच्या लिबरल पक्षातूनच प्रचंड विरोध होत आहे. वाढत्या पक्षांतर्गत विरोधासह सरकार विविध प्रश्नी अपयशी ठरल्याने ट्रूडो लवकरच राजीनामा देतील, असे वृत्त कॅनडातील 'ग्लोब अँड मेल'ने दिले आहे. दरम्यान, ट्रूडो तत्काळ पंतप्रधान पदावरुन पायउतार होतील की, नवीन नेत्याची निवड होईपर्यंत वाट पाहतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
ट्रूडो यांची लोकप्रियता अलीकडच्या काळात कमालीची घटली आहे. त्याचबरोबर त्यांना पक्षांतर्गतही विरोध होत आहे. पियरे पॉइलीव्हरे यांच्या नेतृत्वाखालील कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष आगामी निवडणुकीत सत्तेवर येऊ शकतो, असा दावा विविध सर्वेक्षणांमध्ये करण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रूडो कधी राजीनामा देणार हे अद्याप ठरलेले नाही, परंतु बुधवारी होणाऱ्या राष्ट्रीय कॉकसच्या बैठकीपूर्वी ट्रूडो आपले पद सोडू शकतात, अशी चर्चा होत आहे.
ट्रुडो राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच पद सोडणार की नवीन नेत्याची नियुक्ती होईपर्यंत या पदावर राहणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. न्यायमूर्ती ट्रुडो हे गेल्या दशकापासून कॅनडात सत्तेवर आहेत; परंतु अलीकडच्या काळात त्यांची लोकप्रियता कमालीची घटली आहे. जगमीत सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ट्रूडोचा मित्रपक्ष एनडीपीने नुकताच ट्रूडो सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात असा दावा करण्यात आला आहे की, ७३ टक्के कॅनडातील नागरिक ट्रुडो यांनी पंतप्रधानपदाचा आणि लिबरल पक्षाच्या नेत्याचा राजीनामा द्यावा, अशी इच्छा आहे. यामध्ये ४३ टक्के उदारमतवादी मतदारांचाही समावेश आहे.
कॅनडात जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारची लोकप्रियता कमी होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. मुख्य कारणांमध्ये अर्थव्यवस्था, कॅनडातील घरांच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ, इमिग्रेशन समस्या इत्यादींचा समावेश आहे. कोरोना महामारीनंतर कॅनडात महागाई ८ टक्क्यांनी वाढली होती. सध्या ते दोन टक्क्यांच्या खाली आहे. कॅनडामध्ये बेरोजगारी ही देखील एक मोठी समस्या आहे, जी सध्या सुमारे सहा टक्के आहे. ट्रुडो सरकारच्या कार्बन टॅक्स कार्यक्रमावरही विरोधकांकडून टीका होत आहे.कॅनडामध्ये महागड्या घरांची मोठी समस्या आहे. कॅनडातील बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये घर खरेदी करणे सामान्य लोकांच्या बजेटबाहेरचे झाले आहे. ही समस्या प्रदीर्घ काळापासून कायम असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. ट्रुडो सरकारबद्दल लोकांच्या मनात तीव्र नाराजी असण्याचे हे देखील एक मोठे कारण आहे.
कॅनडामध्ये स्थलांतर हेही मोठी समस्या आहे. ट्रुडो सरकारने अलीकडेच याबाबत नवीन धोरणे बनवली आहेत, ज्यामुळे स्थलांतरितांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवता येईल. स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येमुळे कॅनडाच्या आरोग्य यंत्रणेवर आणि इतर सेवांवर प्रचंड दबाव आला आहे. कॅनडातील खलिस्तानींच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल अनेक कॅनडियन नागरिकही संतापले आहेत. नुकतेच कॅनडाचे डेप्युटी पीएम आणि अर्थमंत्री यांनीही राजीनामा दिला होता, त्यानंतर ट्रुडो यांच्यावर राजीनामा देण्याचा दबावही वाढला आहे.
