नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन
देशाच्या राजकीय पटलावर गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या बहुचर्चित काश्मीर मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने निर्णायक हातोडा मारला. देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील सर्वांत वादग्रस्त आणि जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे #Article370 रद्द करण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली.
याबरोबरच काश्मीरचे द्विभाजन होणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला आहे, पण विधिमंडळ असणार नाही. जम्मू आणि काश्मीरही आता केंद्रशासित प्रदेश होईल. त्या ठिकाणी दिल्लीप्रमाणे विधानसभा असेल. त्यामुळे विशेषाधिकार दर्जा मोडीत निघाला आहे. कलम ३७० वर निर्णायक हातोडा मारल्याने कलम ३५अ सुद्धा मोडीत निघणार आहे.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तानातून प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. पाकिस्तानमधील सर्वच आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या ऑनलाईन आवृत्त्यांवर विस्तृत आढावा घेण्यात आला आहे. तसेच काश्मिरात घडणाऱ्या घटनांना प्राधान्याने प्रसिद्धी दिली आहे. पाकिस्तानमधील आघाडीचे दैनिक असलेल्या 'द डॉन'ने भारताने घेतलेल्या निर्णयाबरोबरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रतिक्रियेला स्थान दिले आहे. त्याचा शेअर बाजारवर झालेल्या परिणामांचाही उल्लेख केला आहे.
'द नेशन' ने भारताने खात्मा केलेल्या दहशतवाद्यांचा उल्लेख केला आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी बोलावलेल्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीचाही उल्लेख केला आहे.
शमा टीव्हीने विशेषाधिकार रद्द करण्यावरून भाष्य केले आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सादर केलेल्या निवेदनाचा उल्लेख केला आहे.
