Davos foreign investment | दावोसमधून 83 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक : मुख्यमंत्री

दावोस : जगभरातील 18 देशांतून महाराष्ट्रात 30 लाख कोटींची गुंतवणूक येत असून, येत्या काही दिवसांत आणखी 12 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची भर पडेल. ज्यांची गुंतवणूक मानाची मानली जाते अशा जागतिक कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणार आहेत. यातून राज्यात 30 ते 40 लाख रोजगारांची निर्मिती होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिली. दावोसमध्ये होणार्‍या करारांमुळे जागतिक पातळीवर महाराष्ट्राचे स्थान भक्कम होत असते. मात्र, ज्यांना अर्थव्यवस्थेतील काही कळत नाही आणि महाराष्ट्राचे यश बघवत नाही, अशा मंडळींकडून दावोस येथील करारांबाबत गैरसमज पसरविले जात असल्याचा हल्लाबोलही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला.

जागतिक आर्थिक परिषदेच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ दावोस येथे आहे. जगभरातील नामांकित कंपन्यांसोबत महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले जात आहेत. विविध क्षेत्रांतील करार आणि यानिमित्ताने सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दावोस येथून माध्यमांशी संवाद साधला.

दावोस आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासाठी उद्योग, सेवा, कृषी अशा क्षेत्रांसाठी विविध कंपन्यांशी 30 लाख कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले आहेत. लवकरच आणखी 12 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची प्रक्रियाही पूर्ण होईल. या करारांमधून महाराष्ट्रात जगभरातील 18 देशांतून गुंतवणूक येत आहे. या गुंतवणुकीपैकी तब्बल 83 टक्के ही थेट परदेशी गुंतवणूक आहे. तर, 16 टक्के अप्रत्यक्ष गुंतवणूक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. उद्योग, सेवा, कृषी आणि तंत्रज्ञान अशा सर्व क्षेत्रांत ही गुंतवणूक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या गुंतवणुकीमुळे सुमारे 30 ते 40 लाख रोजगारांची निर्मिती होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

एकूण किती देशांतून गुंतवणूक आपल्याकडे येत आहे, याचा हिशेब लावला तर एकूण 18 देशांतून ही गुंतवणूक आपल्याकडे येत आहे. यात अमेरिका, यूके, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, सिंगापूर, नेदरलँड, जपान, इटली, यूएई, डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलँड, स्पेन, कॅनडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया अशा अनेक देशांतून गुंतवणूक येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्रात कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचा प्रश्न केला असता फडणवीस यांनी सांगितले की, अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून क्वांटम कम्प्युटिंग, एआय डेटा सेंटर, एआय टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅब सेमीकंडक्टर्स यांच्यासोबतच्या अन्नप्रक्रिया, अपारंपरिक आणि नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन स्टील, ईव्ही, अर्बन ट्रान्स्फॉर्मेशन, जहाज बांधणी, शिक्षण, फिनटेक, लॉजिस्टिक, टेक्स्टाईल तसेच डिजिटलमध्ये गुंतवणूक येत आहे.

राज्याच्या विविध भागांत गुंतवणूक

महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत ही गुंतवणूक येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबई महानगर क्षेत्रात 22 टक्के, कोकणात 16 टक्के, विदर्भात 13 टक्के, तर उर्वरित 50 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रातील उत्तर भागात येत आहे. ज्या भागात गुंतवणूक आली नव्हती अशा उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, नंदुरबार, धुळे किंवा कोकणात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी अशा ठिकाणी गुंतवणुकीचा ओघ सुरू झाला आहे. छत्रपती संभाजीनगर इथे जवळपास 55 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. नागपूर विभाग, तसेच विदर्भात जवळपास 2 लाख 70 हजार कोटी रुपयांची, तर कोकणात 3 लाख 50 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

गुंतवणुकीची घोषणा होत असली, तरी गुंतवणूक प्रत्यक्षात कधी उतरणार यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरविण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राची कामगिरी सर्वात चांगली आहे. गेल्यावर्षीच्या घोषणांपैकी 75 टक्के घोषणा प्रत्यक्षात आल्या आहेत. गुंतवणूक सुरू झाल्यापासून प्रकल्प पूर्णपणे अस्तित्वात येण्यासाठीचा काळ 3 ते 7 वर्षांचा असतो. त्यामुळे तेवढा वेळ द्यावा लागतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

लोढांशी करारामुळे राज्याला फायदाच

मंत्री मंगलप्रभात लोढांच्या मुलासोबत दावोसमध्ये करार का केला, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, अभिषेक लोढा हे देशातील प्रथितयश उद्योगपती आहेत. त्यांनी केलेल्या करारांमुळे महाराष्ट्राला फायदा होणार आहे. ते काही लोढांची इस्टेट तयार करत नाहीत. जगातील चार बड्या कंपन्या डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. मुंबई त्यामुळे पहिल्या क्रमांकावर येईल. यात 80 टक्के एफडीआय आहे. लोढांचा जमिनीच्या रूपात फक्त 20 टक्के सहभाग आहे. 2021 मध्ये तेव्हाच्या सत्ताधार्‍यांनी 70 ते 80 हजार कोटींचे करार केले होते. आता 30 लाख कोटींचे करार झाल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. त्याचवेळी भारतीय कंपन्या ग्लोबल झाल्या आहेत. त्यांना लहान समजू नका, असेही फडणवीस म्हणाले.

इनोव्हेशन सिटी

आपण तिसरी नवी मुंबई तयार करत आहोत. त्यात रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर घोषित केले आहे. यात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप आहे. एमएमआरडीएचाही सहभाग आहे. जसा बीकेसी तयार केला, तसा बिझनेस डिस्ट्रिक्ट म्हणून रायगड-पेण स्मार्ट सिटी असेल. नवी मुंबई विमानतळापासून याला कनेक्टिव्हिटी असेल. अर्थव्यवस्था जर दुप्पट वेगाने मोठी करायची असेल, तर इनोव्हेशन इको-सिस्टीम उभी करावी लागते. इनोव्हेशन सिटी त्यासाठी उभारावी लागेल. तिसरी मुंबई हे त्याचे उत्तर आहे. टाटा सन्स तिथे 11 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. भविष्यातले शहर म्हणून ही सिटी ओळखली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.