वॉशिंग्टन डी सी : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल आणि ऊर्जा खरेदी करणार्या देशांवर 500 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची मुभा देणार्या विधेयकाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक सध्या कायदेशीर प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्याकडे जात असून, ते लागू झाल्यास भारतासह अनेक देशांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचा दावा आहे की, युक्रेन युद्धासाठी रशियाला मिळणारा आर्थिक निधी थांबवण्यासाठी कठोर आर्थिक दबाव टाकणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी रशियन तेल खरेदी करणार्या देशांनाच लक्ष्य करणे हा प्रभावी मार्ग आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रशियाकडून तेल, गॅस किंवा ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणार्या देशांवर 500 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावू शकतात. हा टॅरिफ त्या देशांमधून अमेरिकेत येणार्या सर्व किंवा निवडक वस्तूंवर लागू केला जाऊ शकतो. राष्ट्राध्यक्षांना याबाबतीत व्यापक आणि थेट अधिकार देण्यात आले आहेत.
युक्रेन युद्धानंतर पश्चिमी देशांनी रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर भारताने मोठ्या प्रमाणावर सवलतीत रशियन कच्चे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी 30-40 टक्के तेल रशियाकडून येते. कमी किमतीमुळे भारताला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली आहे. मात्र, हाच मुद्दा आता भारतासाठी अमेरिकेच्या रोषाचे कारण ठरत आहे. या घडामोडींचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर आधीच दिसू लागला आहे. गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता वाढली असून, परदेशी गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत आहेत, यामुळे रुपयावर दबाव वाढू शकतो. आयात महाग होण्याची शक्यता असून, चालू खात्यातील तूट वाढण्याची भीती आहे. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात बाजार आहे.
भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नाहीत. संरक्षण सहकार्य, ‘क्वाड’, चीनविरोधी धोरण, इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा इत्यादी अनेक विषय त्याच्याशी निगडित आहेत. या विधेयकामुळे जागतिक पातळीवरही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. चीनसारखे देश अशा दबावाला कितपत प्रतिसाद देतील? हा प्रश्न आहेच. अमेरिका आर्थिक शस्त्राचा अतिवापर करत आहे का? विकसनशील देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेचे काय? इत्यादी प्रश्नही उपस्थित होतील. ट्रम्प यांनी तत्त्वतः मंजुरी दिलेले हे विधेयक केवळ रशियाविरोधातील पाऊल नाही, तर जागतिक व्यापार आणि भारतासारख्या देशांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित आणि जागतिक राजकारण यांचा संघर्ष आता अधिक तीव्र होत असल्याचे या घडामोडीतून स्पष्ट होते.
या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर भारतातून अमेरिकेत जाणार्या वस्तूंवर अतिरिक्त 500 टक्के आयात शुल्क आकारले जाऊ शकते. त्यामुळे भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारात अत्यंत महाग आणि स्पर्धात्मकद़ृष्ट्या अयोग्य ठरतील. विशेषतः, वस्त्रोद्योग, रेडीमेड कपडे, रत्ने व दागिने, औषधनिर्मिती, आयटी हार्डवेअर आणि अभियांत्रिकी वस्तू या क्षेत्रांना मोठा फटका बसू शकतो.
