पुढारी ऑनलाईन डेस्क : रशिया आणि युक्रेनमध्ये मोठा संघर्ष सुरू झाला आहे. रशियाने युक्रेनच्या अनेक भागात क्षेपणास्त्र डागली आहेत. कीव विमानतळ रिकामे करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर युक्रेनमध्ये 'मार्शल लॉ' (martial law) लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मार्शल लॉ म्हणजे काय ? तो कधी लागू होतो ? आणि लष्कराला कोणते अधिकार असतात ? याबाबत जाणून घेऊया…
रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्धाला सुरुवात झाली आहे. यादरम्यान युक्रेनमध्ये मार्शल लॉ (martial law) लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार लष्कराला देशाच्या किंवा देशाच्या कोणत्याही भागावर राज्य करण्याचा आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. हा अधिकारी सरकारकडून लष्कराला दिला जातो. हा कायदा लष्करी कायदा म्हणूनही ओळखला जातो. जेव्हा एखाद्या देशाची न्यायव्यवस्था लष्कर किंवा लष्करी दलाकडे जाते, तेव्हा त्या वेळी लागू होणाऱ्या कायद्याला मार्शल लॉ असे म्हटले जाते. मार्शल लॉ लागू झाल्यानंतर त्या देशातील नागरी सरकारचा कायदा संपुष्टात येतो. मार्शल लॉ हा नागरी सरकार ऐवजी लष्कराद्वारे प्रशासित केलेला कायदा आहे. सामान्यतः देशातील कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी लागू केली जाते. आपत्कालीन परिस्थितीत, संकटाला प्रतिसाद देण्यासाठी किंवा व्यापलेल्या प्रदेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्शल लॉ घोषित केला जातो.
जेव्हा देशात नागरी अशांतता किंवा राष्ट्रीय समस्या किंवा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते. किंवा आपत्कालीन परिस्थिती तयार होते. त्यावेळी मार्शल लॉ (martial law) घोषित केला जातो. अशावेळी नागरी सरकार कोणतेही निर्णय घेत नाही. तर सर्व निर्णय लष्कराकडून घेतले जातात.
काही वेळा लष्करी कायदा देशाच्या प्रत्येक भागात लागू केला जात नाही. तर काही विशिष्ट क्षेत्रात लागू केला जातो. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अर्थ युद्ध सुरू होईल, असा नाही. परंतु सामान्य नागरिकांची सध्याची व्यवस्था काढून त्या ठिकाणी लष्करी राजवट लागू केली जाते.
अनेक वेळा देशात अंतर्गत राजकारणातून सत्तापालट होते. किंवा मोठी नैसर्गिक आपत्ती कोसळते. अशा परिस्थितीत लष्करी कायदा लागू करण्याची आवश्यकता भासते.
लष्कर संवेदनशील क्षेत्रात संचारबंदी लागू करू शकते. उल्लंघन करणाऱ्यांना तत्काळ अटक करण्याचा अधिकार
संवेदनशील क्षेत्रात स्वातंत्र्य चळवळ, भाषण स्वातंत्र्य किंवा अवास्तव शोधांपासून संरक्षण इत्यादी निलंबित करण्याचा अधिकार सैन्याला असतो.
फौजदारी आणि नागरी कायद्याचे प्रश्न हाताळणारी न्यायव्यवस्था लष्करी न्याय प्रणालीने बदलली जाते. लष्करी न्यायाधिकरण अस्तित्वात येते.
व्यक्तींना अनिश्चित काळासाठी ताब्यात ठेवण्याची परवानगी आहे.
लष्कराकडून लष्करी न्यायालये सुरू केली जातात, जेथे नोटीस दिल्यानंतर कोणत्याही वेळी गुन्हेगाराला न्यायालयात हजर राहण्यास बोलावले जाते.
या कायद्याविरोधात कोणी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येते.
हेही वाचलंत काय ?
