नागरी हवाई क्षेत्रात भारताने जागतिक बाजारात आघाडी घेतली आहे. आगामी काळात भारताचे हवाई क्षेत्र लहान विमानांचा ताफा वाढवू इच्छित आहे. यामागचे कारण म्हणजे देशातील विमानतळांची मर्यादित क्षमता. याशिवाय सरकार या माध्यमातून पर्यटनाला चालना देण्यासह दुर्गम भागातील दळणवळण यंत्रणा वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रवासी आणि मालवाहतूक तसेच देशाच्या संरक्षणासाठीही हवाई वाहतुकीचा विकास गरजेचा झाला आहे. सरकारने आता देशाच्या कानाकोपर्यात हवाई सेवा पोहोचविण्याचा विडा उचलला आहे.
नागरी हवाई क्षेत्रात भारताने जागतिक बाजारात आघाडी घेतली आहे. आगामी काळात भारताचे हवाई क्षेत्र लहान विमानांचा ताफा वाढवू इच्छित आहे. यामागचे कारण म्हणजे देशातील विमानतळांची मर्यादित क्षमता. याशिवाय सरकार या माध्यमातून पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच दुर्गम भागातील दळणवळण यंत्रणा वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रवासी आणि मालवाहतूक तसेच देशाच्या संरक्षणासाठीदेखील हवाई वाहतुकीचा विकास गरजेचा झाला आहे. गेल्या वर्षी याद़ृष्टीने पावले टाकली गेली आणि यानुसार, एक प्रकारे सरकारने आता देशाच्या कानाकोपर्यात हवाई सेवा पोहोचविण्याचा विडा उचलला आहे, असे म्हणावे लागते.
सध्या देशात लहान विमानांची संख्या वाढविण्याच्या योजनांवर वेगाने काम सुरू आहे. यासाठी अनेक जागतिक कंपन्यांशी सरकारकडून चर्चा केली जात आहे. एम्ब—ेअर आणि सुखोई कंपनीचा समावेश आहे. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, लहान विमानांच्या निर्मितीसाठी आणि सुटे भाग जुळवणी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर एक कंपनी स्थापन केली जाईल. यात भारत सरकारचा वाटा हा 51 टक्के असणार आहे. परकी साथीदार कंपनीस तंत्रज्ञान देण्यास सांगितले जाईल. या विमानात शंभरपेक्षा कमी जागा असतील. गुजरातमध्ये त्याची निर्मिती शक्य आहे. पूर्वाश्रमीची भारत सरकारची आणि तोट्यात चालणार्या एअर इंडिया कंपनीचा 2022 मध्ये टाटा समूहाने ताबा घेतल्यानंतर, आता त्याच्या संचलनात व्यापक बदल घडवून आणला जात आहे. विस्ताराबरोबर विलीनीकरण केल्यानंतर 'एअर इंडिया' ही देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन कंपनी म्हणून नावारूपास आली आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्गावर 'इंडिगो'नंतर देशांर्तगत बाजारातील दुसरा मोठा असणार्या टाटा समूहाकडे सध्या 218 विमाने आहेत. नवीन ऑर्डर देण्यापूर्वी एअर इंडिया 52 देशांर्तगत आणि 38 आंतरराष्ट्रीय उड्डाण सेवा प्रदान करायची.
सुमारे 80 ते 100 अब्ज डॉलरच्या 470 विमानांची जगातील सर्वात मोठी ऑर्डर देऊन एअर इंडियाने सर्वांना धक्का दिला. याप्रमाणे जगातील विमान उद्योग आणि काही मोठ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव टाकत सर्वांना आश्चर्यचकित केले. हा करार भारत हा विमानांचा मोठा खरेदीदार देश म्हणून समोर आला. एअर इंडियाने एअरबसकडून 40 रुंद आकाराची ए-350 विमाने आणि 210 लहान आकाराची ए-320 निओ फॅमिली विमानांची ऑर्डर दिली आहे. बोईंगला दिलेल्या ऑर्डरमध्ये 10 रुंद आकाराची बी-777 एक्स विमाने, 20 रुंद आकाराची बी- 787 विमाने आणि 190 अरुंद आकाराची 737 एमए एक्स विमानांचा समावेश आहे. अर्थात, इंडिगोदेखील 500 विमानांची खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. टाटा समूहाच्या अध्यक्षांनी म्हटले की, विमानांच्या काही सुट्या भागांची निर्मिती भारतात होऊ शकते. त्यामुळे देशांर्तगत विमान उद्योगाला चालना मिळेल आणि रोजगाराची संधीदेखील उपलब्ध होईल.
मार्च 1953 रोजी भारतीय संसदेने हवाई महामंडळ अधिनियम मंजूर केला आणि हवाई वाहतुकीचे राष्ट्रीयकरण केले. यानुसार सर्व विमान कंपन्यांना दोन नवनिर्मित महामंडळांत सामील करण्यात आले. एका महामंडळाचे नाव 'इंडियन एअरलाइन्स' ठेवण्यात आले आणि त्याच्यावर देशांर्तगत हवाई वाहतुकीची जबाबदारी सोपविण्यात आली. तसेच शेजारील देशांशीही हवाई संपर्क कायम ठेवण्याची धुरा सोपविण्यात आली. दुसर्या महामंडळाचे नाव 'एअर इंडिया इंटरनॅशनल' असे ठेवण्यात आले. त्याच्यावर लांब पल्ल्यांच्या आंतरराष्ट्रीय मार्गावर हवाई सेवा प्रदान करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. अमेरिकेतील विमान कंपन्यांच्या नव्या करारानंतर एअर इंडियातील विमानांच्या ताफ्याचा आकार दुप्पट वाढेल आणि इंडिगोच्या 30 विमानांच्या ताफ्यांना मागे टाकत देशांर्तगत हवाई सेवेतदेखील सर्वाधिक सेवा देणारी मोठी एअरलाइन्स कंपनी म्हणून एअर इंडिया नावारूपास येईल. एअर इंडियाने ज्या रितीने विमानांची ऑर्डर दिली ते पाहता, आंतरराष्ट्रीय मार्गावर संख्या वाढविण्याबरोबरच देशांतर्गत बाजारातदेखील लहान आणि मोठ्या शहरांदरम्यान उड्डाणे सुरू करण्याची योजना युद्धपातळीवर आखत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आगामी काळात भारतातील हवाई क्षेत्र अधिकच गगनभरारी घेऊ शकते. 'आयबीएफ'नुसार भारत येत्या दहा वर्षांत नागरी उड्डाण क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा घडवून आणत देशांर्तगत विमान क्षेत्रात 2024 पर्यंत ब्रिटनला मागे टाकत, जगात तिसरे मोठे हवाई क्षेत्र म्हणून समेार येईल. भारताची लोकसंख्या आणि वाढते कुशल मनुष्यबळ पाहता, देशांर्तगत हवाई वाहतूक सेवेला नक्कीच चालना मिळणार आहे. एअरलाइन्सने कमी व्यग्र मार्गावर आपल्या एकूण क्षमतेच्या दहा टक्के विमान सोडणे गरजेचे आहे. यात काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश आहे. अर्थात, छोटी विमाने या भागांसाठी आणखीच उपयुक्त ठरतील.
एअरबस एसईच्या अंदाजानुसार, भारताला 2040 पर्यंत सुमारे 2 हजार 210 विमानांची गरज भासणार आहे. यात 80 टक्के विमाने ही लहान आकाराची असतील. आता 'एअरबस' येत आहे. 'लॉकहिड मार्टिन' तर दाखल झाले आहे. 'बोईंग' आले आहे. 'बॉम्बर्डियर'देखील आहे. 'जीई एरोस्पेस'देखील आले आहे. 'एम्ब—ेयर'च्या पाठीमागे पुढे 'सुखोई'देखील भारतात प्रवेश करत आहे. सर्व काही भारतात तयार होत आहे. एकुणातच, हवाई क्षेत्रात भारत आदर्श कामगिरी नोंदवत आहे. भारताने अनेक क्षेत्रांत घौडदौड सुरू केली आहे. त्यातही विमान वाहतूक क्षेत्रात होत असलेली उल्लेखनीय कामगिरीही देशाच्या विकासात भर घालत असताना दिसत आहे. त्यातही स्वदेशी बनावटीच्या विमानांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. विकसित देश होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना विमान निर्मिती क्षेत्रात होत असलेला विकास महत्त्वाचा मानला जात आहे.
