चंद्रपूर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आणि स्वाधार योजना तात्काळ लागू करावी, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री यांना या मागणीचे निवेदन त्यांनी दिले आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने २८ फेब्रुुवारी रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. यामध्ये वसतिगृहे कार्यान्वित करण्याबाबत माहिती दिलेली होती. त्यानंतर जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना व नियमावली निश्चित करण्यासंबंधी १३ मार्च रोजी शासनाद्वारे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्याचबरोबर अनुसूचित जातीच्या धर्तीवर इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात २९ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांनी केली होती.
परंतु, २०२३-२४ शैक्षणिक सत्र सुरू होऊनही इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे वसतिगृहे तथा स्वाधार योजना सुरू झालेली नाही. महाराष्ट्रात एकाही जिल्ह्यात आतापर्यंत खाजगी इमारत अधिग्रहीत केली गेली नाही. स्वाधार योजना अजूनही मंत्रीमंडळासमोर आलेली नाही. यावरून शासन इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी उदासिन असल्याचे दिसून येत आहे. हा ग्रामीण भागातील हुशार, होतकरू मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय आहे.
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ पासूनच जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांत ७२ वसतिगृहे व स्वाधार योजना तात्काळ सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करून ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री यांच्याकडे केली आहे.
