पेडणे : पुढारी वृत्तसेवा आठवड्यातून एक दिवस मच्छीमार खात्याचा अधिकारी प्रत्येक पंचायत कार्यालयात उपस्थित असतो. मच्छीमार बांधवांनी त्यांच्याकडे आपल्या समस्या लेखी स्वरूपात द्याव्यात. त्या आपण सोडविणार, अशी ग्वाही मच्छीमार खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिली. मच्छीमार व्यावसायिकांनी सरकारी योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला आठ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त शनिवारी (दि. 11) इतर मागासवर्गीय समाज संमेलनाचे आयोजन केले होते. हे संमेलन मोरजी भाजप मंडळ समितीतर्फे टेंबवाडा येथील मोरजे कुलदेवता सभामंडपात झाले. यावेळी मंत्री हळर्णकर बोलत होते.
व्यासपीठावर माजी आमदार दयानंद सोपटे, स्थानिक पंचसदस्य पवन मोरजे, विलास मोरजे, प्रकाश शिरोडकर, मांद्रे भाजप मंडळ अध्यक्ष मधू परब, स्थानिक मच्छीमार आदी उपस्थित होते. मंत्री हळर्णकर यांनी सांगितले, की मांद्रे मतदार संघातील किनारी भागात मच्छीमार व्यावसायिकांना त्यांच्या होड्या, साहित्य ठेवण्यासाठी जेटी नाही. जागा उपलब्ध झाल्यानंतर आपण हा प्रश्न सोडवणार आहे. मच्छीमार बांधवांसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी विविध योजना आहेत. मच्छीमारांना घर बांधून देण्यासाठी किंवा दुरुस्तीसाठी खात्याकडून निधी उपलब्ध होऊ शकतो. अशा विविध योजना आहेत, त्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मच्छिमारांनी खात्याशी संपर्क साधावा. गावात बैठक आयोजित केली तर मंत्री, खात्याचे अधिकारी मार्गदर्शन करू शकतील, असेही त्यांनी सांगितले.
कोरोना महामारीमुळे दोन वर्षात लोकांपर्यंत योजना पोहोचल्या नाहीत. किनारी भागात जेटीचा प्रश्न सतावत आहे, तो सोडवण्यास आपल्याला वेळ मिळाला नाही. कोरोनामुळे कामे रखडली, असे दयानंद सोपटे यांनी सांगितले. मच्छीमार खात्यांच्या ज्या योजना आहेत त्या योजनांचा लाभ मच्छीमार व्यावसायिकांनी घ्यावा आणि आपला विकास साधावा, असे त्यांनी सांगितले. पंच पवन मोरजे यांनी मच्छीमारांच्या समस्या सांगितल्या. होड्या ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नाही. काही जमिनी खासगी मालकीच्या असल्याने कुंपण घालून पारंपरिक पायवाटा अडवलेल्या आहेत. मच्छीमार मंत्र्यांनी ही समस्या सोडवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
किनारी भागातील मच्छीमार व्यावसायिकांनी संघटित होऊन सोसायटी स्थापन करावी. सोसायटी स्थापन केल्यानंतर त्याचे अनेक फायदे सर्व सदस्यांना मिळतील. मच्छीमार जेटी उभारली तर ती जेटीही सोसायटीच्या नावावर होऊ शकते, असे मंत्री हळर्णकर यांनी सांगितले.
