पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) २०१९ मसुद्यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी किमान ६० दिवसांची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी अलेमाव यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मसुद्याचे योग्य व अधिकृत प्रकाशन झाल्यानंतरच ही मुदत लागू करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या नागरिक, पंचायत व इतर संबंधित घटकांना मसुदा अभ्यासून हरकती नोंदवण्यासाठी केवळ ६ ते ८ दिवसांचा अल्प कालावधी मिळत आहे. इतकी कमी मुदत अपुरी, अन्यायकारक आणि सीआरझेड चौकटीत अपेक्षित असलेल्या लोकशाही सल्लामसलतीच्या भावनेला धरून नाही, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
सीझेडएमपी हा साधा दस्तऐवज नसून तो अत्यंत तांत्रिक आराखडा आहे. यात जमिनीचा वापर, किनारी नियमन, पर्यावरण संरक्षण, हजारो गोमंतकीयांच्या पारंपरिक मच्छीमार, किनारी शेतकरी, ताडी काढणारे आणि किनारी गावांतील रहिवासी जे उपजीविकेवर थेट परिणाम करणाऱ्या आहेत.
