पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील पंचायती या फक्त नावापुरत्या उरल्या आहेत. त्यांना असलेले अधिकार होते ते सरकारने काढून घेतले आहेत. पंचायतींवर सर्व नियंत्रण सरकारने ठेवले आहे. काही पंचायतीमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचारकडे दुर्लक्ष होत आहे. अर्थसंकल्पात ४३ कोटींनी कपात करून पंचायतींचा विकासकामांवर अन्याय केला आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी वाहतूक, पंचायत तसेच व्यापार, उद्योग व वाणिज्य खात्याच्या कपात मागण्यांवर बोलताना केला. ते म्हणाले, पंचायतीचे अर्थसंकल्पात ४३ कोटींनी कमी झाले आहे.
ग्रामीण विकासावर हा थेट हल्ला आहे. ६० टक्के कपात ग्रामीण साधनसुविधेवर करण्यात आली आहे. रस्ते, सामुदायिक सभागृह व गटारांचे काम व्हायला हवे त्यावर नियंत्रण आणले आहे. ग्रामीण कचरा विल्हेवाट योजनेसाठी काहीच आर्थिक तरतूद नाही. सरकारने ग्रामीण विकास कमी केला आहे.
ते म्हणाले, राजीव आवास योजनेसाठी काहीच तरतूद नाही. अटल आसरा योजना असली, तरी ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांसाठी काहीच तरतूद नाही. १९० पंचायतींसाठी फक्त २ लाख रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील विकासावर अन्याय करण्यात आला आहे. पंचायती कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
स्वच्छ भारतसाठी असलेल्या निधीतही कपात केली आहे. सांडपाणी निचऱ्यासाठीचा निधी ५० कोटींवरून १० कोटी केला आहे. बहुतेक पंचायती सरकारच्या निधीवर अवलंबून आहेत. २ हजार लोकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी १०० लाखांची तरतूद आहे. ग्रामीण गोवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बनत आहे व विकास खुंटत चालला आहे.
पंचायती या राज्याचा पाया असताना त्या कमकुवत केल्या जात आहेत, अशी टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. पंचायतींना १५ व्या वित्तीय आयोगाखाली ३५८ कोटींची तरतूद होती. ती आता १७८ कोटी करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासन व आर्थिकदृष्ट्या पंचायती कमकुवत होत आहेत.
कुंकळ्ळी मतदारसंघातील एका पंचायतीमध्ये रस्ते व गटारे बांधकाम झाले नसताना एकाच कंत्राटदाराला कामे न करताच जीआय निधीतून बिले दिली गेली. हा भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यात आला. पंचायत अधिकाऱ्यांनी त्याची कबुली दिली मात्र काही भाजप कार्यकत्यांना पाठिशी घातले जात आहे. याप्रकरणी मंत्र्यांनी चौकशी करून कारवाई करायला हवी. पंचायतीना ३० लाख रुपयांची उपकरणे खरेदी करण्यास सक्ती केली आहे. ही उपकरणे कामासाठी न वापरता पडून आहेत, असेही ते म्हणाले
पंचायती केवळ बघ्याच्या भूमिकेत...
बांधकाम, भोगवटा व व्यापार परवान्यासाठीचे अधिकार काढून घेतले आहेत. पंचायतीने परवाना न दिल्यास अपिल केल्यावर तो दिला जातो. बेकायदेशीर बांधकामे वाढत आहे. त्याचा परिणाम गावातील पर्यावरणावर होत आहे. पंचायत बेकायदेशीर बांधकाम मोडण्याची आदेश काढतात तेव्हा अपिलमध्ये त्याला स्थगिती दिली जाते व तोपर्यंत बेकायदेशीर बांधकाममधील व्यवसायापर्यंत सुरू राहतो. विकासकांचे साटेलोटे अधिकाऱ्यांशी वाढत आहे व पंचायती फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे.
पंचायत सचिवांच्या बदल्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे होत आहेत
दीनदयाळ पंचायतराज साधनसुविधा योजनेखाली मर्जीतील काही कंत्राटदारांनाच कामे दिली जात आहे. सरपंच व सचिवांवर दडपण आणून कंत्राटदारांची बिले मंजूर करून घेतली जात आहेत. बदली, बढती व पोस्टिंगमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत आहे. ठराविक पंचायतमध्ये बदली होण्यासाठी मोठी उलाढाल होत आहे.
प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची सतावणूक केली जात आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांवर कोणामार्फत दबाव आणून फाईल्स क्लियर करतात त्याची माहिती उघड करायला हवी. बेहिशेबी मालमत्ता पंचायत कर्मचाऱ्यांची वाढत आहे. बेकायदा बांधकामे, कचरा विल्हेवाट समस्या वाढत असून, ग्रामसभांमधून लोकांचा रोष वाढत आहे, असे आलेमाव म्हणाले.
