पेडणे : पुढारी वृत्तसेवा
तेमवाडा-मोरजी समुद्रकिनारी सीआरझेड (कोस्टल रेगुलेशन झोन) नियमांच्या कथित उल्लंघनाप्रकरणी सुरू असलेल्या पाडकाम कारवाईमुळे प्रभावित झालेल्या कुटुंबीयांची हळदोणेचे आमदार ॲड. कार्लोस फेरेरा यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. यावेळी त्यांनी कारवाई झालेल्या कुटुंबीयांना धीर देत, भूमिपुत्रांच्या घरांचे संरक्षण करण्यासाठी विधानसभेत ठोस आवाज उठवून आवश्यक कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची गवाही दिली.
पाडकाम कारवाईमुळे अनेक कुटुंबे बेघर होण्याच्या उंबरठ्यावर असून, अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. या प्रश्नाकडे केवळ कायद्याच्या चौकटीत न पाहता मानवी दृष्टिकोनातून विचार होणे आवश्यक असल्याचे आमदार फेरेरा यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या भूमिकेवर टीका करताना फेरेरा म्हणाले, "सरकार हे 'फॉर द पीपल, बाय द पीपल ॲण्ड ऑफ द पीपल' असते. जर सरकार लोकांच्या हितासाठी नसेल आणि केवळ बिल्डरांच्या हिताचे रक्षण करत असेल, तर अशा सरकारचा सामान्य जनतेला काय उपयोग?" काँग्रेस नेते सुनील कवठणकर यांनी भाजप सरकारवर टीका करत ते बिल्डरधार्जिणे असल्याचा आरोप केला.
काँग्रेस नेते बाबी बागकर यांनी सीआरझेड कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगितले. माजी जिल्हा पंचायत सदस्य सतीश शेटगावकर यांनी सरकारवर टीका करत, "भूमिपुत्रांची घरे पाडण्याचे कारस्थान केवळ भाजप सरकारच करू शकते," असा आरोप केला.
मांद्रे गट काँग्रेसचे अध्यक्ष नारायण रेडकर यांनी भूमिपुत्रांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. याप्रसंगी मांद्रे गट काँग्रेसचे अध्यक्ष नारायण रेडकर, काँग्रेस नेते बाबी बागकर, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य सतीश शेटगावकर, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य रंगनाथ कलशावकर, मिगेल फर्नाडिस, अल्बर्ट फर्नाडिस, काँग्रेस नेते सुनील कवठणकर तसेच मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.
कार्लोस फेरेरा म्हणाले, "प्रत्येक नागरिक, आमदार आणि मंत्र्याने कायद्याची अंमलबजावणी करताना माणुसकीचा दृष्टिकोण ठेवला पाहिजे. कायदा ही एक बाजू असली, तरी माणुसकी ही त्याहून मोठी आहे. अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या भूमिपुत्रांच्या घरांवर बुलडोझर चालवले जातात, तेव्हा मनाला वेदना होतात."
"घरबांधणीसाठी आवश्यक परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षे लांबत असल्याने अनेकांवर परवानगीशिवाय बांधकाम करण्याची वेळ येते आणि नंतर अशा कारवाईला सामोरे जावे लागते," असे सांगत त्यांनी सरकारने स्थानिकांना संरक्षण देणारा स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज व्यक्त केली. "भूमिपुत्रांची घरे वाचली पाहिजेत. विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात समतोल राखत स्थानिकांना न्याय मिळाला पाहिजे. हा विषय मी विधानसभेत निश्चितपणे मांडणार असून, आवश्यक कायदा करण्यासाठी प्रयत्नशील राहीन," असेही त्यांनी सांगितले.
