
पणजी : अनिल पाटील
गोवा हरित क्षेत्र अर्थात ग्रीन कव्हरच्या द़ृष्टीने संपन्न आहे. सुमारे 60 टक्के हरितक्षेत्राने राज्य व्यापले आहे. जैवविविधतेच्या द़ृष्टीने अत्यंत समृद्ध असणार्या पश्चिम घाटातील मध्य कॉरिडोरमध्ये गोव्यातील जंगल आहे. हा भाग महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाला जोडणारा दुवा आहे. त्यामुळे या भागात वाघ असणे, ही अत्यंत सामान्य बाब आहे. असे असतानाही वनखाते राज्यातील वाघांचे अस्तित्वाच का नाकारत आह, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींमधून विचारला जात आहे.
राज्यात 5 मुख्य अभयारण्य असून यात म्हादई, भगवान महावीर, राष्ट्रीय उद्यान, गालजीबाग आणि खोतीगाव या अभयारण्याचा समावेश होतो. अरबी समुद्राला समांतर असणार्या पश्चिम घाटाची ही जंगलपट्टी उत्तर आणि दक्षिण भागातील जंगलांना जोडते. सहाजिकच या जंगलांमधून प्राणी, पक्षी यांचा मोठा संचार असतो. अन्नसाखळीतील सर्वात वरचा भक्षक म्हणजे अपेक्स प्रिडिअटर वाघ आहे. जंगलात वाघ असणे हे वाघापुरते मर्यादित बाब नसून, ती समृद्ध आणि संपन्न निसर्गाचे प्रतीक मानले जाते. वाघ हा पाऊस, प्राणी नियंत्रण, जंगलांची सुपीकता अशा अनेक बाबींसाठी गरजेचा वन्यजीव आहे. राज्यातील जंगले ही वाघांसाठी अत्यंत संपन्न होती. इथे वाघांचा मोठा संचार होता, हे इथल्या सांस्कृतिक वारसांमधूनही स्पष्ट होते. वाघदेवता, वाघुर्लीचा डोंगर, वाघोबा ही त्यातीलच काही उदाहरणे मानवी लागतील. अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेले खनिज उत्खनन, रियल इस्टेट लॉबी, पर्यटन लॉबी, जमीन हडप करणारे दलाल आणि वनखात्याचा बेजबाबदारपणाच राज्यातील वाघ नाकारण्यासाठी कारणीभूत वाटतो, असे मत पर्यावरण अभ्यासक रमेश गावस व्यक्त करतात.
राज्यात सध्या संवेदनशील गावांचा विषय चर्चेत आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्प जाहीर केल्यास या भागात आणखी निर्बंध येतील, अशी लोकांची समजूत आहे. त्यामुळे राज्यात वाघ नाही असे म्हटल्यास व्याघ्र प्रकल्प येणार नाही, आणि संवेदनशील गावांचा मुद्दाही पुढे ढकलता येईल. असे वनखात्याला वाटत असावे, म्हणूनच खात्याकडून वारंवार राज्यातील जंगलांमधील वाघांचा मुद्दा बाजूला काढला जातो. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार 2014 मध्ये राज्यात 5 वाघ होते. 2018 मध्ये, ही संख्या 3 दाखवण्यात आली असली, तरी वाघांची संख्या मोठीच होती. यापूर्वीही केरीच्या जंगलात झालेली वाघाची शिकार आणि हत्या, म्हादई अभयारण्यात मारले गेलेले 4 वाघ हे इथे वाघ आहेत, हे सांगण्यासाठी पुरेसे आहे. यापूर्वी वनखात्याच्याच व्याघ्र गणनेत वाघांचा संचार दिसून आला आहे. खात्याने लावलेल्या कॅमेरा ट्रॅप मध्येही 60 पेक्षा जास्त वेळा वाघाचे दर्शन झाले आहे, असे असताना राज्यातील वाघ नाकारण्यासाठी नक्की कोण कारणाभूत आहे हे समजून लागेल, असे मत वन अभ्यासक प्रा. राजेंद्र केरकर व्यक्त करतात.
राज्यातील म्हादई अभयारण्य, उजव्या बाजूला तिळारी राखीव जंगल क्षेत्राला जोडले असून डावी बाजू भीमगड अभयारण्याला जोडलेली आहे. पुढे हा भूभाग महावीर अभयारण्य, गालजीबाग, खोतीगाव अभयारण्य कर्नाटकातील काळीनदी अभयारण्याला जोडला आहे. पलीकडे दांडेली आणि अनशी अभयारण्य आहे. त्यामुळे वाघांचा संचार ही अत्यंत सामान्य बाब आहेच, मात्र काही वाघ गोव्यात स्थिरावलेले आहेत. त्यांचे प्रजनन होत आहे. हे मारलेल्या वाघांच्या छाव्यावरून स्पष्ट होते.
म्हादई अभयारण्यात वाघांचा संचार असल्याने हे क्षेत्र, राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी आहे. याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याचा आदेश दिल्यानंतरही सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. या दरम्यान राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) न्यायालयात सादर केलेल्या हमी पत्रात राज्य सरकारला हे अभयारण्य तातडीने व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करावे, असे सूचित केले आहे. सध्या तरी राज्य सरकार समोर कोणताच पर्याय उरलेला नाही. अशात जंगलातील वाघांचे फोटो आल्यानंतर सरकार समोरील अडथळे वाढणार असल्याने वाघ नाकारला जात आहे, सरकारकडून आठमुठेपणाची भूमिका घेतली जात असल्याची प्रतिक्रिया पर्यावरणवादी आणि वन अभ्यासकांची आहे.