पणजी : आपल्या वृद्ध आईचा सांभाळ फक्त मुलांनीच करायचा का, की मुलींचीही ती जबाबदारी आहे? असा प्रश्न गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला. हा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी उपजिल्हाधिकार्यांवर सोपवण्यात आली आहे. याप्रकरणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत दरमहा 3 हजार रुपये देण्याचे मुलाने मान्य केले आहे.
म्हापसा कुचेली येथील सुमित्रा नामक वृद्ध महिला वृद्ध देखभाल न्यायालयात गेली होती. या न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उपजिल्हाधिकारी आहेत. त्यांनी दि. 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी निवाडा देताना त्या महिलेला तिच्या मुलाने दरमहा 10 हजार रुपये खर्च देण्याचा आदेश दिला होता. मुलाने त्या निवाड्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व न्यायालयात 1 लाख 30 हजार भरले. आपण दोघे भाऊ आणि तीन बहिणी आहोत. त्यामुळे आईचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. त्यामुळे आपल्याला एकट्यालाच का 10 हजार रुपयांचा फटका, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
उपजिल्हाधिकार्यांनी नीट चौकशी न करता निवाडा दिल्याचे खंडपीठासमोर उघड झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने हा खटला पुन्हा उपजिल्हाधिकार्यांकडे पाठवला. 16 जून 2025 रोजी दुपारी सुनावणी ठेवली आहे. वृद्ध महिलेचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न नव्याने अभ्यासण्याची जबाबदारी दिली आहे. जोपर्यंत हा निवाडा होत नाही, तोपर्यंत दरमहा 3 हजार रुपये खर्च देण्याची तयारी या मुलाने दाखवली आहे.
देखभाल न्यायालयात त्या वृद्ध महिलेचा दुसरा मुलगा आणि तीन विवाहित मुलीसुद्धा प्रतिवादी होणार आहेत.या मुलांना आईने लहानाचे मोठे केले पण आता वृद्धापकाळात कोण जबाबदारी घेण्यास तयार नाही व ती माता वृद्धाश्रमात जाण्यास तयार नाही. तिचा खर्च कोणी करायचा यावरूनही वाद सुरू आहे. यानंतर कदाचित घर आणि मालमत्ता वाटणीवरून वाद सुरू होऊ शकतो. सर्वांचे डोळे आता न्यायालयाच्या निवाड्याकडे लागले आहेत.
