पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या साडेचार वर्षांत प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत बिगर-वसाहत क्षेत्रातील केवळ ०.२९६ टक्के जमीन वसाहत क्षेत्रात रूपांतरित करण्यात आली असून, सुमारे २० कोटी चौरस मीटर क्षेत्र अविकास क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आल्याची माहिती नगर आणि नियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली.
पणजीतील एका कार्यक्रमांनंतर पत्रकारांशी बोलताना राणे यांनी सरकार मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे रूपांतर करत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांचे खंडन केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कालावधीत सुमारे १४ लाख चौरस मीटर जमीन वसाहतीत रूपांतरित करण्यात आली, तर सुमारे २० कोटी चौरस मीटर जमीन अविकास क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली.
ही आकडेवारी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण आणि विकासाचे नियमन करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब असल्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी सांगितले. सखल भाग, मिठागरे, भातशेती आणि अन्य पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये बांधकामाला निर्बंध कायम आहेत.
अशा ठिकाणी बांधकामाला परवानगी दिली जात नाही आणि देणारही नाही, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. नियोजन व पर्यावरणीय तरतुदींनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये विकास होऊ नये, यासाठी सरकार व वन खाते खबरदारी घेत असून आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोप:
निवडणुका जवळ आल्याने विरोधकांकडून हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारविरोधात आरोप केले जात असल्याचा दावा राणे यांनी केला. सरकारची बदनामी करण्यासाठी चुकीचे दावे केले जात असल्याचे ते म्हणाले. वसाहतीत रूपांतरित झालेल्या जमिनीच्या तुलनेत अविकास क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या जमिनीचे प्रमाण सरकारच्या नियमात्मक भूमिकेचे निदर्शक असल्याचेही राणे यांनी नमूद केले.
