पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यात विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान मतदारांची मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करत, मृत व्यक्ती वगळता एसआयआर अंतर्गत हटवण्यात आलेल्या सर्व मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करावीत, अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.
या मतदारांना मतदानाचा हक्क न दिल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत ही मत चोरी होईल, असा घणाघाती आरोप गुरुवारी पणजीतील पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी केला. एसआयआरच्या नावाखाली गोव्यात एकूण १ लाख २७ हजार ४६८ मतदारांची नावे वगळण्यात आली. ही संख्या एकूण मतदार संख्येच्या सुमारे १०.७५ टक्के आहे.
ही प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हापासून गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे विधानसभेत अनेकदा आवाज उठविला होता. एका दैनिकाने गोव्यातील ९७ मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावला गेला व जी भीती होती ते सिद्ध झाले.
या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील आगामी २०२७ विधानसभा निवडणुकीत मतदार यादीतील वगळलेल्या नावांचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचा दावा सरदेसाई यांनी केला.
एसआयआर प्रक्रियेत मतदारांची नावे वगळण्यासाठी 'लॉजिकल डिस्क्रेपन्सीज'सारखी कारणे देण्यात आली; मात्र नाव वगळल्यामुळे केवळ मतदानाचा अधिकारच हिरावला जात नाही तर सामान्य नागरिकांच्या सरकारी योजना, जमीन व्यवहार आणि इतर प्रशासकीय कामांवरही परिणाम होऊ शकतो, असा आरोप त्यांनी केला. फातोर्डा मतदारसंघात सुमारे ४५०० मतदारांची नावे वगळली आहेत.
मतदारांचे अधिकार दिल्लीहून
गोव्यातील मतदारांचे मतदानाचे अधिकार दिल्लीतील यंत्रणेकडून ठरविले जाऊ नयेत. स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन गोव्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान काही प्रकरणांत स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न झाला. तरी केंद्रीय सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करता येत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
विशेषतः भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांना पत्त्याचा पुरावा, भाडेकरार आणि घरमालकाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) यांसारख्या कागदपत्रांच्या अटींमुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा दावा करत गरीब, स्थलांतरित, तसेच दीर्घकाळ गोव्यात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनाही याचा फटका बसू शकतो, असे सरदेसाई यांनी सांगितले.
जाणूनबुजून मतदार वगळले
जे बेघर आहेत किंवा रस्त्यावर झोपतात त्यांनाही देशात मतदानाचा हक्क आहे व तसे केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे अपिल केले जाते. मात्र जे कोणी अनेक वर्षांपासून राहत आहेत त्यांची नावे काही त्रुटी काढून वगळून मतदानाचा हक्क हिरावून अन्याय केला जात आहे. गोव्यात सुमारे सव्वा लाख मतदारांचा हक्क काढून घेण्यात आला आहे. यामागे भाजपला पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. गोव्यातील आगामी निवडणूक दिल्लीतील आयोगाची यंत्रणा ठरवणार आहे, असे ते म्हणाले.
वगळलेली १०.७५ टक्के मते महत्त्वाची
मागील निवडणुकीत भाजपचे सहा आमदार हे काही हजार मतांच्या फरकाने निवडून आले. त्यामुळेही एसआयआर प्रक्रियेतून वगळण्यात आलेली १०.७५ टक्के मते महत्त्वाची ठरतात. बहुतेक आमदार हे एकूण मतांच्या १० टक्के फरकाने जिंकू शकत नाहीत. निवडणूक लोकशाही पद्धतीने होते यावर विश्वास होता. मात्र तो सुद्धा या प्रक्रियेमुळे उडाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही मत चोरी संस्था बनल्याची टीका सरदेसाई यांनी केली.
