वाळपई : पुढारी वृत्तसेवा
वाळपई-मासोर्डे येथील केंद्रीय जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या जमिनीच्या मालकीचा गेली दोन दशके प्रलंबित असलेला प्रश्न आता अंतिम टप्प्यात असून, तो लवकरच मार्गी लागेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला. या प्रश्नासंदर्भात शुक्रवारी विद्यालयाचे पालक, शाळा व्यवस्थापन समिती आणि संबंधित प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत त्यांनी सरकार याविषयी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले.
शुक्रवारी सायंकाळी विद्यालयाचे प्राचार्य व्ही. रामकृष्णन, प्रमुख याचिकाकर्ते सुभाष देसाई, पालक-शिक्षक संघटनेचे सदस्य तसेच अन्य प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन जमिनीच्या मालकीच्या प्रकरणाबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सरकारी वकिलांशी संपर्क साधून प्रकरणाची सद्यस्थिती जाणून घेतली आणि अंतिम सुनावणीसाठी आवश्यक तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी पालकांना आश्वस्त करताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित कोणत्याही बाबतीत सरकार तडजोड करणार नाही. न्यायालयाचा निकाल विद्यालयाच्या बाजूने लगावा, यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. आवश्यक वाटल्यास हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचीही सरकारची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जमिनीच्या मालकीचा वाद २००५-०६ पासून न्यायालयीन प्रक्रियेत असून, गेली जवळपास दोन दशके विविध न्यायालयांमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. जमिनीवर दावा करणाऱ्या काही कुटुंबीयांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर विविध स्तरांवर सुनावण्या झाल्या.
यापूर्वी काही निर्णय संबंधित कुटुंबीयांच्या बाजूने लागल्यानंतर विद्यालय व्यवस्थापन समिती आणि शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात त्याविरोधात आव्हान दिले. सध्या हे प्रकरण अंतिम सुनावणीच्या टप्प्यावर आहे. बैठकीदरम्यान पालकांनी विद्यालयाच्या विकासकामा बाबतही चिंता व्यक्त केली.
जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न निकाली न लागल्यामुळे मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह, नवीन शैक्षणिक इमारती, खासदार निधीतून प्रस्तावित सभागृह तसेच इतर विकासकामे रखडल्याची बाब त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी विद्यार्थ्यांच्या हिताची विकासकामे थांबू दिली जाणार नाहीत, असे ते म्हणाले.
याचिकाकर्ते सुभाष देसाई यांनी सांगितले की, सरकारने हा विषय गांभीर्याने हाताळल्यामुळे पालकांमध्ये नव्याने आशावाद निर्माण झाला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेला गती मिळाल्यास दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा प्रश्न निकाली निघून विद्यालयाच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
